एक आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश
धरणातील गाळ व्यवस्थापनासाठी देशभरात विविध राज्यांनी राबविलेल्या उपाययोजना अभ्यासून, त्यातील सकारात्मक घटक महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित धोरणात समाविष्ट करण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. एक आठवड्यात अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
6 प्रायोगिक प्रकल्पांची निवड
राज्य शासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर 6 धरणांमध्ये गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. हे प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:
उजनी धरण – सोलापूर
गिरणा धरण – नाशिक
गोसीखुर्द धरण – भंडारा
जायकवाडी धरण – छत्रपती संभाजीनगर
मुळा धरण – अहिल्यानगर
हातनूर धरण – जळगाव
या प्रकल्पांतील अनुभवाच्या आधारे राज्यातील इतर धरणांमध्येही गाळ काढण्याची कार्यवाही हळूहळू राबवली जाणार आहे.
गाळाच्या प्रकाराचा सखोल अभ्यास आवश्यक
प्रत्येक धरणाची भौगोलिक रचना, गाळाचे स्वरूप आणि वाळूचा गुणधर्म वेगळा असतो, त्यामुळे एकसंध धोरण न करता स्थानिक परिस्थितीनुसार कार्यपद्धती ठरवावी. असं मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
महामंडळांची जबाबदारी आणि कायदेशीर पूर्तता अनिवार्य
गाळ काढण्याची प्रक्रिया संबंधित महामंडळांनीच राबवावी, असा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी सखोल सर्वेक्षण करून गाळ व वाळूचे प्रमाण ठरवावे, तसेच:
विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय, पर्यावरणविषयक मान्यता आणि सर्व आवश्यक कायदेशीर बाबींची पूर्तता ही कामे महामंडळाच्या स्तरावरच पूर्ण केली गेली पाहिजेत, असेही विखे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
Mumbai,Maharashtra
May 15, 2025 11:12 AM IST