Property Rules : वडिलोपार्जित जमीन, मालमत्तेवर दावा करण्याची कायदेशीर कालमर्यादा किती असते? वाचा सविस्तर

वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे काय?

कोणतीही मालमत्ता जी एका पिढीकडून पुढील पिढीकडे नियमितपणे व वारसाहक्काने आली आहे आणि ज्याचे विभाजन झालेले नाही, ती मालमत्ता वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून ओळखली जाते. उदाहरणार्थ, पणजोबांकडून आजोबा, वडील आणि मग मुलाकडे आलेली जमीन किंवा घर. या प्रकारच्या संपत्तीत मुलांना जन्मतःच अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळे वडील त्यांच्या इच्छेने अशा मालमत्तेचे वाटप किंवा नावे बदलू शकत नाहीत. सर्व वारसदारांना समान हक्क असतो.

कायदेशीर कालमर्यादा किती आहे?

भारतीय कायद्यानुसार, वडिलोपार्जित मालमत्तेवर दावा दाखल करण्यासाठी 12 वर्षांची कायदेशीर कालमर्यादा आहे. ही मर्यादा Indian Limitation Act, 1963 नुसार निश्चित केली गेली आहे. म्हणजे, मालमत्तेवरून हक्क गमावल्याच्या किंवा वंचित केल्याच्या दिवसापासून पुढील 12 वर्षांच्या आत दावा दाखल करावा लागतो.

कालमर्यादेतील अपवाद

तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये न्यायालये या 12 वर्षांच्या कालमर्यादेचे उल्लंघन करूनही दावा स्वीकारू शकतात. यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे ठोस कारणे आणि योग्य कागदपत्रीय पुरावे असणे आवश्यक असते. उदा. अपारंपरिक माहिती, भावनिक/मानसिक त्रास, फसवणूक, फसव्या नोंदी यामुळे उशीर झाल्यास.

स्वकष्टाची संपत्ती वेगळी

जर वडिलांनी किंवा आजोबांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर ती स्वकष्टाची मालमत्ता समजली जाते. या संपत्तीत त्यांना पूर्ण हक्क असतो. ते आपल्या इच्छेने कोणालाही लाभार्थी ठरवू शकतात. अशा संपत्तीतून मुलाला किंवा वारसाला बेदखल करणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून शक्य असते.