Last Updated:
Agriculture News : राज्यात शेतजमिनीसह सर्व प्रकारच्या मालमत्तेबाबत अनेक वाद उद्भवत असतात. शेतात बांधाच्या जागेचे वाद, शेत रस्त्यांचा वापर, बांधावरील झाडांचा मालकी हक्क अशा विविध कारणांमुळे ही वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते.याशिवाय मालकी हक्क बदलाच्या घटनाही अनेकदा घडतात,ज्या काही वेळा मूळ मालकाच्या नकळतही घडू शकतात.
मुंबई : राज्यात शेतजमिनीसह सर्व प्रकारच्या मालमत्तेबाबत अनेक वाद उद्भवत असतात. शेतात बांधाच्या जागेचे वाद, शेत रस्त्यांचा वापर, बांधावरील झाडांचा मालकी हक्क अशा विविध कारणांमुळे ही वादग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते.याशिवाय मालकी हक्क बदलाच्या घटनाही अनेकदा घडतात,ज्या काही वेळा मूळ मालकाच्या नकळतही घडू शकतात. अनेक वेळा व्यक्ती गावी नसल्याने किंवा नोकरीनिमित्त इतरत्र स्थलांतरित झाल्याने त्यांच्या जमिनीवर इतरांची नावे नोंदवली गेल्याच्या तक्रारीही समोर येतात.
खरंतर जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल ठराविक कायदेशीर कारणांमुळे होतो. यामागे काय प्रक्रिया असते आणि हे बदल कसे नोंदवले जातात, याची माहिती सर्व नागरिकांना असणे गरजेचे आहे. खाली दिलेली ही माहिती अशा महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट करते.
1) भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमुळे मालकीत बदल
सरकार सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करते. भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेत संबंधित जमिनीचे मूळ मालकाचे नाव हटवले जाते आणि त्या जागी शासनाच्या संपादन यंत्रणेचे नाव नोंदवले जाते. या मोबदल्यात शेतकऱ्याला बाजारभावानुसार भरपाई दिली जाते. हा मालकी हक्कातला अधिकृत आणि कायदेशीर बदल असतो.
2) खरेदी-विक्री व्यवहारातून मालकीत बदल
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीनंतर खरेदीखत तयार केले जाते. यानुसार तलाठी फेरफार घेऊन नवा मालक सातबारा उताऱ्यावर नोंदवतो. फेरफार उताऱ्यात खरेदी-विक्री, वारस नोंदी, बोजा इत्यादी सर्व बदल सविस्तर नमूद केले जातात. मंडळ अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर नवा मालक अधिकृतपणे नोंदवला जातो.
3) वारस नोंदीमुळे मालकीत बदल
मालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वारसांनी 90 दिवसांच्या आत तलाठ्याकडे अर्ज करून वारस नोंद करावी लागते. नोंदीनंतर मयत व्यक्तीच्या नावाऐवजी त्याच्या वारसांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर चढवले जाते. यामुळे मालकी हक्कात कायदेशीर बदल होतो.
4) न्यायालयीन खटल्यातून जमिनीचे वाटप
जमिनीचे सहहिस्सेदारांमध्ये वाटप करताना संमती नसल्यास तहसीलदार प्रकरण बंद करून न्यायालयात दाद घ्यायला सांगतो. सीपीसी कायद्याच्या कलम 54 अंतर्गत न्यायालय जमिनीचे वाटप कसे करायचे याचा निर्णय घेते. त्यानंतर प्रशासन जमिनीचे वाटप करून संबंधितांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवते.
5) सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशाने बदल
एखाद्या व्यक्तीने फसवणूक करून बेकायदेशीररित्या मालकी हक्क मिळवला असेल, तर अशा प्रकरणात सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशाने त्या नोंदीमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. चुकीच्या दस्तावेजांवरून फेरफार झाल्यास त्याविरोधात अपील करून सुधारित नोंद सातबाऱ्यावर घेतली जाते.
Mumbai,Maharashtra