Land Rules : सरकारने देवस्थानाच्या जमिनींचे व्यवहार का थांबवले? जाणून घ्या त्यामागचे कारण

हा निर्णय का?

शासनाकडून हा निर्णय घेण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे देवस्थान वतन जमिनींबाबत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले अनधिकृत व वादग्रस्त व्यवहार. अनेक ठिकाणी एजंट आणि इतर घटक मिळून बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे या जमिनी खरेदी-विक्रीस लावण्यात येत होत्या. परिणामी खरेदीदारांची फसवणूक होत होती आणि शासनाची जमीन खासगी हाती जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर धोरण निश्चित होईपर्यंत व्यवहार थांबवणे आवश्यक असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत, कोल्हापूरचे पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत, हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींवरील बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना आणि भविष्यातील धोरण ठरवण्यावर चर्चा झाली.

फक्त अधिकृत आदेशांनाच मान्यता

शासन धोरण ठरवून जाहीर करेपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची नोंदणी करता येणार नाही. केवळ न्यायालयीन आदेश किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी असलेले व्यवहारच वैध धरले जातील. अन्य कोणत्याही प्रकरणात दस्त नोंदणी मान्य केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना बैठकीत देण्यात आली. नियमभंग झाल्यास संबंधित दुय्यम निबंधक यांना जबाबदार धरले जाईल.

शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा

महसूल विभागाने यापूर्वीही देवस्थान तसेच राखीव वन क्षेत्रातील जमिनींबाबत व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा दिला होता. या जमिनींवर मालकीचे वाद आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण होतात. काही एजंट बनावट मार्गाने या जमिनी नावे करून देतात, पण उघडकीस आल्यानंतर खरेदीदार अडचणीत येतो आणि आर्थिक नुकसान सहन करावा लागतो.

शासनाची सूचना, व्यवहार टाळा

सद्यस्थितीत देवस्थान वतन जमिनी खरेदी करणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे शासन धोरण जाहीर होईपर्यंत नागरिकांनी अशा प्रकारच्या व्यवहारांपासून दूर राहावे, अशी स्पष्ट सूचना महसूल विभागाने केली आहे.