खाली अशा पाच महत्त्वाच्या कारणांची माहिती दिली आहे, ज्यामुळे तुमची शेतजमीन वादात अडकू शकते आणि सरकारकडून ती जप्त होण्याचा धोका निर्माण होतो.
शेतजमिनीचा 7/12 उतारा म्हणजेच सातबारा हे त्या जमिनीचे अधिकृत ओळखपत्र असते. जर हा उतारा चुकीच्या माहितीनुसार तयार झाला असेल, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंद करण्यात आली असेल किंवा वारसांची नोंद न करता हस्तांतरण केले गेले असेल, तर हा उतारा अवैध ठरतो. अशा परिस्थितीत मालकी हक्क रद्द होऊ शकतो आणि जमीन बेकायदेशीर घोषित केली जाऊ शकते.
मूळ जमीनधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसांची नोंद महसूल खात्यात वेळेवर न केल्यास मालमत्ता वादग्रस्त ठरू शकते. अन्य हक्कदार आपला दावा दाखवून जमिनीवर हक्क सांगू शकतो. अशा वेळी न्यायालयात मालकी टिकवणे कठीण होते.
शेतजमिनीवर परवानगी न घेता घर, गोदाम किंवा व्यावसायिक इमारत उभारल्यास ती मालमत्ता शहरी मालमत्तेत गणली जाते. शेतजमिनीचा वापर बदलणे महसूल कायद्याचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे अशा बांधकामामुळे जमीन बेकायदेशीर घोषित होऊ शकते आणि प्रशासन ती ताब्यात घेऊ शकते.
काही लोक जमीन हडपण्यासाठी बनावट दस्तऐवज सादर करून वडिलोपार्जित हक्क असल्याचे दाखवतात. महसूल खात्याच्या चौकशीत किंवा न्यायालयीन सुनावणीत हे खोटे सिद्ध झाले, तर जमीन जप्त केली जाते आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होतो.
शेतजमिनीचा गावठाण, औद्योगिक किंवा निवासी वापर करायचा असेल, तर ‘नॉन अॅग्रीकल्चरल’ (NA) परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा ही परवानगी न घेता जमीन सरळ बदलून वापरली जाते. हे MRTP कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते आणि शासन कारवाई करून जमीन बेकायदेशीर ठरवू शकते.
वरील सर्व कारणांमुळे शेतजमिनीवरून वाद होण्याची शक्यता वाढते. केवळ सातबाऱ्यावर नाव असल्याने मालकी हक्क ठरत नाही. कागदपत्रांची शुद्धता, वारसांची वेळेवर नोंदणी, बांधकामासाठी आणि वापरपरिवर्तनासाठी लागणाऱ्या परवानग्या या सर्व गोष्टींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
जर या गोष्टींमध्ये निष्काळजीपणा झाला, तर शासन तुमची जमीन बेकायदेशीर ठरवून ताब्यात घेऊ शकते. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने जमिनीशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी वेळेत आणि नियमांनुसार पूर्ण करून सजग राहणे गरजेचे आहे, जेणेकरून मेहनतीची जमीन वादात अडकणार नाही.
Mumbai,Maharashtra
July 07, 2025 11:43 AM IST
शेतकऱ्यांनो! तुमच्या 5 चुकांमुळे शेतजमिनीवरील मालकी हक्क जाणार, वाचा सविस्तर