Last Updated:
Agriculture News : राज्य शासनाने 4 मे रोजी शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी मोजणीचा नकाशा आणि चर्तुःसीमा कायम करण्याचा नियम लागू केला असून, त्याची अंमलबजावणी सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात आली आहे.
सातारा: राज्य शासनाने 4 मे रोजी शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी मोजणीचा नकाशा आणि चर्तुःसीमा कायम करण्याचा नियम लागू केला असून, त्याची अंमलबजावणी सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात आली आहे. या नव्या नियमामुळे शेतकरी, जमीन खरेदीदार आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
नवा नियम आणि त्याचे परिणाम
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, 10 आर आणि 20 आरसारख्या लहान भूखंडांच्या खरेदीखतासाठी मोजणी नकाशा आवश्यक आहे. हे नकाशे सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेनंतरच ग्राह्य धरले जातील. मात्र 20 आर पेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जमिनींसाठी नकाशा बंधनकारक नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
नोंदणी प्रक्रियेवर परिणाम
या निर्णयामुळे अनेक शेतजमिनीची नोंदणी प्रक्रिया रखडली असून, त्याचा थेट परिणाम शासनाला मिळणाऱ्या महसूलावर झाला आहे. नोंदणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये वाढ झाल्याने प्रक्रिया अधिक किचकट आणि वेळखाऊ झाली आहे. यामुळे खरेदीखतांचे प्रमाण घटले असून व्यवहार मंदावले आहेत.
शेतकरी आणि नागरिकांची अडचण
अचानक लागू करण्यात आलेल्या या अटींमुळे शेतकरी आणि खरेदीदारांची धावपळ वाढली आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयात मोजणीसाठी प्रचंड गर्दी पाहायला मिळत आहे, मात्र मोजणीसाठी लागणाऱ्या प्रतीक्षेमुळे शेतकऱ्यांना गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
शैक्षणिक शुल्क, लग्नसोहळे, शेतीकामांचे नियोजन, खरीप हंगामाचे काम हे सर्व निर्णय जमिनीच्या व्यवहाराशी निगडीत असतात, आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडल्याने व्यक्तिगत आणि आर्थिक नुकसान होत आहे.
नागरिकांकडून अटी रद्द करण्याची मागणी
नागरिक आणि शेतकरी संघटनांकडून नकाशा अनिवार्य करण्याच्या अटीला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली जात आहे. जर 20 आरपेक्षा मोठ्या जमिनींना नकाशा आवश्यक नसेल, तर छोट्या भूखंडांसाठी ही अट हटवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
Satara,Satara,Maharashtra
