Last Updated:
Agriculture News : राज्य सरकारने शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारकडे जमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी याबाबतचा अध्यादेश अखेर जाहीर केला आहे.
मुंबई : राज्य सरकारने शेतसारा न भरल्यामुळे सरकारकडे जमा झालेल्या आकारीपड जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी याबाबतचा अध्यादेश अखेर जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात सध्या सुमारे पाच हजार एकर आकारीपड जमीन असून, त्यातील 597 एकर पुणे विभागात आहेत. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ 5 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने मार्च महिन्यातच या जमिनी मूळ शेतकरी, मालक किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर तीन महिने अध्यादेश जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकत नव्हता. काही ठिकाणी त्यामुळे वादही निर्माण झाले. अखेर सरकारने अध्यादेश जारी करून या प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
आकारीपड जमीन म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांनी शेतसारा, तगाई किंवा कर्ज न भरल्यामुळे सरकारने त्यांच्या जमिनीवर हक्क सांगून त्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकीच्या दाखवल्या. मात्र प्रत्यक्षात ही जमीन मूळ शेतकऱ्यांकडेच कसण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. अशा जमिनींना ‘आकारीपड’ जमीन असे म्हटले जाते.
नवीन नियमावलीत काय आहे?
आकारीपड जमिनींची नोंद भोगवटादार वर्ग 2 म्हणून केली जाईल.
दहा वर्षांपर्यंत ही जमीन हस्तांतरित करता येणार नाही.
दहा वर्षांनंतर सरकारी पूर्वपरवानगीने, जमीन वर्ग 1 भोगवटादार प्रकारात रूपांतरित करता येईल.
ही जमीन फक्त शेतीसाठीच वापरता येणार आहे; पुढील पाच वर्षे बिगरशेती उपयोग करण्यास मनाई आहे.
हा अध्यादेश शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सरकार जमा असलेल्या जमिनींचा उपयोग शेतकऱ्यांना पुन्हा करता येणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
