या योजनेंतर्गत शेतजमीन विक्रीस इच्छुक असलेल्या जमीनमालकांनी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
योजनेचा उद्देश आणि कार्यपद्धती
सामाजिक न्याय विभागामार्फत सन 2004 पासून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचा उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना स्वतःची जमीन मिळवून देणे हा आहे. यामुळे त्यांचे मजुरीवरचे अवलंबित्व कमी होते, आणि स्वतंत्र उपजिविकेचा मार्ग तयार होतो.
जमिनीच्या किंमतीत वाढ आणि नवीन मर्यादा
गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या दरांमध्ये झालेल्या वाढीचा विचार करता, शासनाने 14 ऑगस्ट 2018 रोजीच्या निर्णयानुसार जिरायती जमिनींसाठी प्रतिएकर 5 लाख रु आणि बागायती जमिनींसाठी प्रतिएकर 8 लाख रु पर्यंत रक्कम मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. हे सर्व व्यवहार 100 टक्के अनुदानाच्या आधारावर केले जातात.
लाभार्थ्यांना मिळणारा फायदा
4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन किंवा 2 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन शंभर टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र,या जमिनीच्या काही अटी आहेत: जसे की, जमीन कसण्यासाठी योग्य असावी.डोंगर उताराची, खडकाळ किंवा नदी पात्राजवळील क्षारयुक्त जमीन नको. जमीन मालकी हक्कासह स्पष्ट दस्तऐवजासह असावी.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
7/12 उतारा
8 अ उतारा
दुय्यम निबंधक कार्यालयातील मुल्यांकन पत्रक
इतर आवश्यक मालकीचे पुरावे
जमीन विक्रीस इच्छुकांनी काय करावे?
ज्यांना आपली जमीन या योजनेसाठी विकायची आहे, त्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज पुढील पत्यावर सादर करावा. सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय भवन,
बी विंग, दुसरा मजला, नासर्डी पुल, नाशिक.
Mumbai,Maharashtra
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 100 टक्के अनुदानावर मिळणार शेतजमीन, अर्ज कुठे करायचा?
