31 कारखान्यांकडून कर्ज थकीत
सध्या राज्यातील 31 सहकारी साखर कारखान्यांनी एनसीडीसीकडून खेळते भांडवल किंवा प्रकल्प कर्ज घेतले आहे. मात्र, त्यांची परतफेड झाली नसल्याचे सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे. 2023 मध्ये सरकारने याबाबत आदेश काढला होता, परंतु सत्ताधारी गटाच्या दबावामुळे अट शिथिल करण्यात आली होती. यावेळी मात्र थकबाकीदार कारखान्यांवर अधिक कठोर धोरण राबवले जात आहे.
संचालक मंडळावर थेट जबाबदारी
कर्ज आणि व्याजाची परतफेड ही संचालक मंडळाची सामूहिक व वैयक्तिक जबाबदारी असेल. कारखान्यांना कर्ज देण्यापूर्वी संबंधित संचालकांनी वैयक्तिक हमीपत्र व बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संचालकांच्या मालमत्तेवर गहाणखत तयार करून सातबारावर थेट बोजा नोंदवला जाणार आहे.
एक महिन्यात कारवाई
जर कर्ज थकीत राहिले, तर एक महिन्याच्या आत संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, कारखान्यांच्या अधिकृत सॉलिसिटर्सकडून मिळालेल्या मालमत्तेची माहिती आणि संपूर्ण दस्तावेजावर संचालक मंडळाच्या सह्या घेऊन त्याचा कायदेशीर बोजा नोंदविण्यात येणार आहे.
अपात्रतेचा निर्णय
परतफेड न करणाऱ्या कारखान्यांना पुढील कर्जासाठी अपात्र ठरवले जाईल. तसेच जे कारखाने सध्या खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून भाडेतत्वावर चालवले जात आहेत, त्यांनाही कर्जापासून वंचित ठेवले जाणार आहे.
250 रुपये टॅगिंग अट
एनसीडीसीने अशा कारखान्यांसाठी प्रस्ताव नाकारल्यास, राज्य शासन त्याच प्रस्तावाला मर्यादित निधीसाठी शिफारस करू शकते. मात्र, 250 रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंगद्वारे वसुली ही सक्तीची अट लावली जाणार आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाचा परिणाम
2023 मध्ये याच विषयावर सहकार विभागाने मालमत्तांवर बोजा चढविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, भाजपशी संबंधित काही कारखानदारांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट तक्रार केल्यानंतर ती अट मागे घेण्यात आली होती. त्यामुळे कारखानदारांची जबाबदारी झाकोळली गेली होती. मात्र, आता शासनाने तीच अट पुन्हा लागू करत, थकबाकीदार संचालकांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
Mumbai,Maharashtra
June 08, 2025 1:45 PM IST
