Last Updated:
Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. कृषी विभागाच्या योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना सातबारा आणि 8 अ उतारा अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही, असा स्पष्ट आदेश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिला आहे.
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. कृषी विभागाच्या योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना सातबारा आणि 8 अ उतारा अपलोड करण्याची आवश्यकता नाही, असा स्पष्ट आदेश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिला आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी व जलद होणार असून, शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर होणाऱ्या त्रुटींचाही मोठ्या प्रमाणात अडथळा दूर होणार आहे.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती आता अ‍ॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून महाडीबीटी पोर्टलवर भरण्यात येते. त्यामुळे त्यांचा जमीनधारक तपशील, आधार क्रमांक, खाते क्रमांक, जमिनीची माहिती यांसह सर्व आवश्यक डेटा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना वेगळे कागदपत्र अपलोड करण्याची आवश्यकता उरत नाही.
राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांनी सातबारा आणि 8 अ उतारे अपलोड न केल्यामुळे काही शेतकऱ्यांचे अर्ज नाकारले होते. विशेष म्हणजे, प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार लाभ दिला जात असल्यामुळे हे अर्ज मागे फाटण्याची शक्यता होती. मात्र, या बाबत शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर कृषी आयुक्तांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या.
कृषी विभागाकडून सर्व सहायक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की शेतकऱ्यांकडून सातबारा किंवा ८ अ उताऱ्याची मागणी करू नये. अ‍ॅग्रिस्टॅक क्रमांकाच्या आधारे अर्ज तपासला जावा आणि आवश्यक ती कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी.
शेतकरी अ‍ॅग्रिस्टॅक क्रमांक घेऊन महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करतो. अर्जात आवश्यक प्राथमिक माहिती भरतो.काही आवश्यक कागदपत्रे (जसे आधार, खाते तपशील) अपलोड करतो. सहायक कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी अर्जाची छाननी करतात.
लाभार्थी निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर होते.
या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारनेही देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी ‘अ‍ॅग्रिस्टॅक’ प्रकल्प हाती घेतला आहे, ज्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची एकात्मिक डिजिटल ओळख तयार करून, देशभरातील योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि जलद कार्यवाही सुनिश्चित केली जात आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयोगी असून, अर्ज प्रक्रिया आता अधिक सुलभ, वेगवान आणि त्रुटीमुक्त होणार आहे. सातबारा, 8 अ उताऱ्याची गरज नसेल तर शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी अधिक मोठ्या प्रमाणात कृषी योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
Mumbai,Maharashtra
July 14, 2025 11:42 AM IST
