राज्यात नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ दरम्यान अवेळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत मदत मिळणार. कारण “राज्यात नोव्हेंबर, २०२३ ते जुलै, २०२४ या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे/अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी बाधितांना मदत देण्याबाबत एक नवीन शासन निर्णय दि. 5 सप्टेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला . आज आपण त्याच बद्दल सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.
प्रस्तावना :
नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अवेळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, त्यांच्या पिकांचे उत्पन्न घटले आहे. राज्य सरकारने या परिस्थितीला गांभीर्याने घेतले आहे आणि बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.
सरकारच्या या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती नुकसानीपोटी आर्थिक मदत मिळणार असून, त्यांना पुढील हंगामासाठी आवश्यक ती आर्थिक आधार मिळेल. या योजना आणि अनुदानाबाबत अधिक माहिती लवकरच स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून जाहीर केली जाईल.
अवकाळी पाऊस, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती उत्पादनांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना विनामूल्य अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निश्चित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिताही निश्चित दराने मदत देण्यात येते.
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दिनांक २७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर निश्चित करण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने दिनांक ३०.०१.२०१४ अन्वये अवकाळी पाऊस, अवर्षण, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे.
तसेच, दिनांक २२.६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक ०१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवकाळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेती उत्पादनांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
यापूर्वी दिनांक १०.०१.२०२४ व दिनांक ३१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुक्रमे रु.१४४.१० कोटी व रु.२१०९.१२ कोटी इतका निधी नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपीक नुकसानीकरिता मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे. तसेच दिनांक ०२.०८.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जानेवारी, २०२४ ते मे, २०२४ या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेतीउत्पादनांच्या नुकसानीपोटी रु.५९६.२१ कोटी इतकी मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे.
नोव्हेंबर, २०२३ ते जुलै, २०२४ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी व अवर्षणामुळे झालेल्या शेतीउत्पादनांच्या नुकसानीपोटी विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
GR डाउनलोड करा
[wpdm_package id=’14549′]
शासन निर्णय:
नोव्हेंबर, २०२३ ते जुलै, २०२४ या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यांत अवकाळी पाऊस / अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती उत्पादनांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु. ३०७.२५२९ कोटी (रुपये तीनशे सात कोटी पंचवीस लक्ष एकोणतीस हजार फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे.
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात दर्शविलेल्या निधीसाठी उपलब्ध तरतुदीमधून अथवा पुनर्विनियोजनाद्वारे तरतुद उपलब्ध करून घेऊन कार्यवाही करावी.
३. संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्याप्रमाणे DBT पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरित करण्यात यावा. लाभार्थ्यांची अचूक माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करून संबंधित अधिकार्‍यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरून मान्यतेबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी. तथापि,
अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेती उत्पादनांच्या नुकसानीसाठी वितरित करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तावातील मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
ब) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.०१.०१.२०२४ नुसार बागायत व विविध पीक नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असण्याची खातरजमा करण्यात यावी.
क) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देताना दुबार मदत होणार नाही याची तहसील व जिल्हाधिका-यांच्या कार्यालयांनी कटाक्षाने काळजी घ्यावी.
४. वरील निधी खर्च करताना संबंधित सर्व शासन निर्णयातील सूचनांचे व निकषांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. ज्या उद्देशासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच उद्देशासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री संबंधितांनी करावी.
५. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा. या आदेशाद्वारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांद्वारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये, याकरिता जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिका-यांची राहील.
६. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी अहवालात करण्यात येणार्‍या खर्चाचे ट्रेजरी कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेऊन खात्री करून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
७. वरील उद्देशासाठी निधी विनियोजनाद्वारे किंवा अन्य उपलब्ध निधीतून खर्च करण्यात येईल.
[wpdm_package id=’14549′]
