Agriculture Law : तुम्ही शेतकरी आहात का? मग शेतजमिनीसंदर्भातील 6 नियम आणि कायदे माहीत असायलाच हवे!

1) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966

हा कायदा राज्यातील सर्व प्रकारच्या जमिनींच्या नोंदणी, वर्गीकरण, हक्क नोंदणी (7/12 उतारा), सीमांकन, जमीनधारण यावर आधारित आहे. याच कायद्यानुसार जमिनीचा “शेती” किंवा “गावखेडा हद्दीबाहेर” असा प्रकार ठरतो.

2) भूधारणा मर्यादा कायदा, 1961

या कायद्याअंतर्गत व्यक्ती किंवा कुटुंब एकूण किती शेती जमीन ठेवू शकते, याची मर्यादा ठरवलेली आहे. याचा उद्देश म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर जमीन साठवण टाळणे आणि लहान शेतकऱ्यांना जमीन उपलब्ध करून देणे.

3) शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे नियम

महाराष्ट्रात शेती जमीन विकत घेण्यासाठी खरेदीदार शेतकरी असणे अनिवार्य आहे. म्हणजेच केवळ ज्या व्यक्तीला शेतीचा अनुभव किंवा पार्श्वभूमी आहे, तोच शेती जमीन खरेदी करू शकतो. अन्य व्यवसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी ती जमीन उपयोगात आणायची असेल, तर विशेष परवानगी आवश्यक असते.

4) गाव नमुना 7/12 आणि 8अ – शेतकऱ्याचा ओळखपत्र

शेती जमिनीचा मालकी हक्क, पीक माहिती, वारसा हक्क, बँकेतील कर्जविवरण यासाठी 7/12 हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. तसेच 8अ हे जमीनधारकाचे नाव अधिकृत नोंदवण्यासाठी आवश्यक आहे. यातील बदल ऑनलाईन पद्धतीनेही करता येतात.

5) पीकविमा, जमिनीचे विभाजन आणि वारसा हक्क

जमिनीचे वारसांमध्ये विभाजन करताना कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची असते. अनेक वेळा तंटे याच कारणांमुळे उद्भवतात. शिवाय, शासनाकडून मिळणाऱ्या पीकविमा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीचे कायदेशीर दस्तऐवज अद्ययावत असणे गरजेचे आहे.

6) महसूल विभागाची ऑनलाईन सेवा – ‘महाभूमी अभिलेख’

राज्य शासनाने शेतीजमिनीशी संबंधित माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरून शेतकरी 7/12, 8अ, फेरफार यांची माहिती मिळवू शकतो.

दरम्यान, शेती ही केवळ उत्पादनाची प्रक्रिया नसून ती कायद्याशी निगडित व्यवस्थाही आहे. जमिनीचा हक्क, खरेदी-विक्री, वारसा वाटप, सरकारी योजना यांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी शेतीजमिनीवरील कायदे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे फसवणूक, तंटे आणि अनावश्यक अडचणी टाळता येतात.