Agriculture News : तुमच्याकडे जमिनीचे हे कागदपत्रे असणे बंधनकारक, अन्यथा शासन घेणार ताबा

राज्य महसूल नियमावलीनुसार कोणतीही जमीन ‘रिक्त’ किंवा ‘अनधिकृत’ असल्याचे सिद्ध झाल्यास ती शासनाच्या मालकीची समजली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, सातबारा उतारा, फेरफार नोंद, मिळकत दाखला, कब्जा प्रमाणपत्र, वारस दाखला अशा मूलभूत कागदपत्रांची पूर्तता आवश्यक असते. या कागदपत्रांअभावी जमीन अनधिकृत कब्जा म्हणून नोंद होऊ शकते.

काही प्रकरणांमध्ये जमिनीचा वारसा हक्क आधीच्या पिढीकडून मिळालेला असतो. मात्र योग्य नोंद न केल्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नाव लावणे राहून जाते. महसूल अधिकाऱ्यांनी पडीक जमीन अथवा अनधिकृत ताबा असल्याचे निरीक्षण केल्यास त्यांनी पंचनामा करून जमिनीवर तात्पुरता ताबा मिळवू शकतात. त्यानंतर शेतकऱ्याला नोटीस बजावून 30 दिवसांत पुरावे सादर करण्याची संधी दिली जाते.

जर या काळात शेतकऱ्याने कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज सादर केले नाहीत. तर महसूल प्रशासनाने ती जमीन “शासकीय मालमत्ता” म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीचे मालकी हक्क आणि शेतीचे नियंत्रण संपुष्टात येते.

मात्र अनेक वेळा शेतकऱ्यांकडे कागदपत्रे उपलब्ध असतात, पण ती अपडेट नसतात किंवा नोंदवली गेलेली नसतात. त्यामुळे सरकारकडून ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या मालकीचे पुरावे वेळेवर सादर करणे अत्यंत गरजेचे असते. महसूल विभागाने यासाठी ‘डिजिटल सातबारा’ आणि ऑनलाइन फेरफार नोंदणी सेवा सुरू केल्या आहेत.

यावर उपाय म्हणून महसूल खात्याकडून ग्रामपंचायत स्तरावर कागदपत्र तपासणी शिबिरे आयोजित केली जातात. शेतकऱ्यांनी आपल्या नावावरची नोंदणी तपासून घ्यावी, तसेच जुने फेरफार दाखले, वारस नोंदी आणि खाते क्रमांक यांची खात्री करून घ्यावी.

कागदपत्रांचा अभाव हे फक्त सरकारी ताबा घेण्याचेच कारण नसते. मात्र महसूल अभिलेखात कोणतीही नोंद उपलब्ध नसल्यास ती जमीन “सरकारी जमीन” मानली जाऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे वेळोवेळी अद्ययावत ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.