वडिलोपार्जित जमिनीची वाटणी करताना भाऊ, बहिणी, आई अशा सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये मालमत्ता विभागली जाते. मात्र वडील जिवंत असताना त्यांची इच्छा नसल्यास वाटणी होणार नाही. वडील मृत्यूपूर्वी जर ती जमीन स्वतःच्या कमाईची असेल, तर त्यांनी मृत्युपत्र तयार करून जमीन कोणालाही देण्याचा अधिकार राखून ठेवला असतो. मात्र जमीन वडिलोपार्जित असेल, तर ती वाटण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
कधी कधी न्यायालयाने केलेल्या वाटणीवर हरकत घेऊन पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते. या याचिकेत जमिनीचे वाटप रद्द करण्यासाठी योग्य कायदेशीर मुद्दे आणि पुरावे सादर करावे लागतात.
जर जमीन मालकाचा मृत्यू झाला असेल आणि मृत्युपत्र उपलब्ध नसेल, तर ती मालमत्ता सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये वाटली जाते. यात मुख्यत्वे मृत व्यक्तीची पत्नी आणि मुले यांचा समावेश असतो. प्रथम वारस नोंदणीसाठी तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागतो. जर सर्व वारसांनी संयुक्त मालकी मान्य केली, तर सातबाऱ्यावर सर्वांची नावे एकत्र नोंदवली जातात.
मात्र प्रत्येकाला स्वतंत्र मालकी हवी असल्यास खातेफोड करण्याची प्रक्रिया अवलंबावी लागते. यासाठी सर्व वारसांची संमती आवश्यक असते. संमती नसेल, तर न्यायालयात दावा दाखल करून न्यायालयीन आदेश घेणे भाग पडते.
वारसदार तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी (न्यायदंडाधिकारी) यांच्याकडे वाटणीचा अर्ज सादर करू शकतात.
वारस असल्याचे प्रमाणपत्र
वारस नोंदणीचा अर्ज
मिळकत नोंदणीची कागदपत्रे
अर्ज दाखल झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी सर्व वारसांना नोटीस बजावतात आणि त्यांची बाजू ऐकून घेतात. सादर कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर न्यायालय किंवा महसूल अधिकारी जमिनीच्या वाटणीचा अंतिम निर्णय देतात.
आदेशानंतर स्थानिक तलाठी जमीन वाटणीचा तांत्रिक प्रस्ताव तयार करतो. यात वारसांची संख्या, उपलब्ध क्षेत्रफळ आणि प्रत्येकाच्या हक्काचा वाटा निश्चित केला जातो. प्रत्येक वारसाला स्वतःच्या शेतीपर्यंत रस्ता मिळेल, याची दक्षता घेतली जाते. सर्व वारसांची संमती घेतल्यानंतर महसूल विभाग अंतिम मंजुरी देतो. जर कुणाला तलाठ्याचा प्रस्ताव मान्य नसेल, तर महसूल अधिकारी किंवा न्यायालय अंतिम निर्णय देऊ शकते.
Mumbai,Maharashtra
July 07, 2025 11:10 AM IST
