शेती नुकसान भरपाईसाठी शासनाची नवीन अट! हे कागदपत्रे नसल्यास मिळणार नाही लाभ

Farmer ID म्हणजे काय?

राज्य सरकार आता महसूल अभिलेखांमधून शेतकऱ्यांची व त्यांच्या जमिनींची माहिती संकलित करून, शेतकऱ्याच्या आधार क्रमांकाशी ती जोडत आहे. परिणामी, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या शेतीच्या तुकड्यांसह एक युनिक “शेतकरी ओळख क्रमांक” (Farmer ID) दिला जात आहे.

15 जुलै 2025 पासून नवे नियम लागू

15 जुलै 2025 पासून मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत मिळणाऱ्या शेतीपिक नुकसान भरपाईसाठीही हा Farmer ID बंधनकारक करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास पारंपरिक पंचनामे तयार करताना “Farmer ID” ची नोंद अनिवार्य राहील.

पंचनामा व DBT प्रणालीत Farmer ID अनिवार्य

पंचनाम्याच्या फॉर्ममध्ये एक वेगळा रकाना Farmer ID साठी ठेवण्यात येणार आहे. DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीतून नुकसान भरपाई वाटप करतानाही Farmer ID ची एंट्री गरजेची असेल.

ई-पंचनाम्याचाही भाग बनणार

राज्यात हळूहळू ई-पंचनामा प्रणाली सुरू होत असताना, त्यामध्ये देखील Farmer ID बंधनकारक असेल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?

शासकीय योजनांचा लाभ थेट आणि लवकर मिळेल.

अपात्र लाभार्थ्यांना दूर ठेवण्यास मदत होईल.

पारदर्शक व डिजिटल ट्रॅकिंग सुलभ होईल.

नुकसान भरपाईसाठी प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल.

अनेक योजनांमध्ये एकच ID वापरून अर्ज शक्य होईल.