Agriculture News : 7/12 उताऱ्यासंदर्भात मोठा निर्णय! 1 ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांना मिळणार या नवीन सुविधा

राज्यातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिक अनेकदा जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांसाठी महा ई-सेवा केंद्र किंवा खासगी सुविधा केंद्रांवर अवलंबून राहतात. यासाठी अधिकचे पैसे खर्च करावे लागतात, तसेच कागदपत्र पेनड्राइव्हद्वारे हस्तांतरित केल्याने त्याच्या गैरवापराची भीती देखील असते.

या समस्येवर तोडगा म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांसाठी ही डिजिटल सुविधा व्हॉट्सअ‍ॅपवर उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे नागरिकांना फक्त 15 च्या अधिकृत शुल्कात हे सर्व कागदपत्र थेट मोबाईलवर मिळतील.

सेवा कशी मिळवायची?

नागरिकांनी महाभूमी पोर्टलवर (https://bhumiabhilekh.mahabhumi.gov.in) जाऊन आपला मोबाईल क्रमांक नोंदवायचा आहे.

नोंदणीसाठी 50 रुपयांचे एकदाच शुल्क भरावे लागणार आहे. यावेळी जमिनीच्या मालकीचा पुरावा आवश्यक असणार आहे. मोबाईल नंबरला OTP द्वारे पडताळणी केली जाणार. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही खालील सेवा थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवरून मिळवू शकता.

कोणत्या प्रकारच्या सेवा मिळणार?

माहिती सेवा

नागरिकांना जमीनसंबंधित कायदे, प्रक्रिया, दस्तऐवजांचा उपयोग याबद्दल प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात मार्गदर्शन मिळेल.जमिनीशी संबंधित शंका निरसनासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरेल.

सुविधा सेवा

नागरिक व्हॉट्सअ‍ॅपवरून थेट सातबारा, 8अ, फेरफार उतारे, ई-रेकॉर्ड यांचे डिजिटल प्रमाणित स्वरूपात डाऊनलोड करू शकतील. वेळ आणि श्रमांची मोठी बचत होणार आहे.

सूचना सेवा

जमिनीच्या नोंदीत कोणताही बदल झाल्यास, संबंधित मालकाला त्याची सूचना थेट व्हॉट्सअ‍ॅपवर मिळेल. यामुळे फसवणुकीला आळा बसेल आणि मालकी हक्काचे संरक्षण होईल.

सेवेमुळे होणारे फायदे

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, त्यामुळे कोणताही मध्यस्थ किंवा दलाल टाळता येतो.

शेतकऱ्यांना सुलभ आणि किफायतशीर मार्गाने जमीन कागदपत्रे मिळतील.

डिजिटल स्वरूपातील दस्तऐवज अधिक विश्वसनीय आणि सुरक्षित होईल.

सेवेमुळे वेळ,खर्च आणि गैरवापर टळणार.

दरम्यान, ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर 15 जुलैपासून सुरू करण्यात येणार असून, 1 ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यात ती लागू करण्यात येईल, अशी माहिती सरिता नरके, प्रभारी अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी दिली आहे.