Agriculture News : कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत सरकार हा मोठा निर्णय घेणार! बैठकीत काय चर्चा झाली?

सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या त्यांच्या आकारलेल्या सुपरव्हीजन फीमधून सचिवांचे वेतन देतात. मात्र, आता पणन विभागाने स्वतंत्र केडरची निर्मिती करून सचिवांची नियुक्ती शासनामार्फत करण्याची आणि त्यांना शासनाकडूनच वेतन देण्याची शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. यामुळे सचिवांच्या नियुक्तीमध्ये अधिक पारदर्शकता येऊन गैरव्यवहारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. अनेक बाजार समित्यांमध्ये सचिवांच्या निवडीवरून वाद आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. पुणे बाजार समितीसारख्या काही समित्यांमध्ये गैरकारभाराची प्रकरणे गाजत असल्याने, पणन संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर यावर सादरीकरण केले.

या बैठकीत केवळ सचिवांच्या नियुक्तीवरच नव्हे, तर मुंबईत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारणीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावरही चर्चा झाली. राज्यातील कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी हा आंतरराष्ट्रीय बाजार महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल आणि निर्यातीलाही चालना मिळेल.

राज्यातील काही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. राज्य व्यापारी कृती समितीने अनेक दिवसांपासून पात्र बाजार समित्यांना हा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या चार प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजार (National Agriculture Market – e-NAM) चा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.