Agri Business : कृषी पर्यटन केंद्र तरुणांसाठी रोजगाराची संधी! राज्य सरकारही देतंय प्रोत्साहन, वाचा सविस्तर

प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन सुविधा :

केंद्र चालकांना अन्न सुरक्षा, स्वच्छता, आतिथ्य, विपणन, आदर्श शेती व अनुभवाधारित पर्यटन याबाबत तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून प्रशिक्षण दिले जाते.

प्रसिद्धी व विपणन :

नोंदणीकृत केंद्रांची माहिती पर्यटन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाते. विपणनासाठी खासगी, शासकीय आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले जातात.

परवाने आणि नियम :

आठ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रांना नगररचना विभागाची परवानगी आवश्यक नाही.

अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार परवाना (Food License) आवश्यक.

लोकनिवास असेल तर बांधकाम परवानगी लागते.

नोंदणीसाठी अर्ज प्रक्रिया :

पर्यटन संचालनालयाच्या www.maharashtratourism.gov.in संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येतो. प्रादेशिक उपसंचालकांच्या कार्यालयातही अर्ज उपलब्ध आहेत.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे :

7/12 उतारे, 8अ दस्तऐवज

संस्था असल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र व प्राधिकरण पत्र

आधार कार्ड / पॅन कार्ड

वीज बिल

नोंदणी शुल्क भरल्याचा पुरावा (www.gras.mahakosh.gov.in वर)

अन्न सुरक्षा परवाना

बांधकाम परवाना (आवश्यकतेनुसार)

नोंदणी प्रक्रिया :

ऑनलाइन अर्जाची छाननी केली जाते.

पर्यटन उपसंचालक व कृषी विभाग प्रतिनिधी केंद्राची स्थळ पाहणी करतात.

सर्व निकष पूर्ण केल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.

अटींचे पालन न झाल्यास नोंदणी नाकारली जाऊ शकते.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास प्रमाणपत्र रद्द किंवा निलंबित केले जाऊ शकते.

ही सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केली जाणार आहे.

नोंदणी शुल्क :

प्रथम नोंदणीसाठी 2,500 रु

पाच वर्षांनी नूतनीकरणासाठी 1,000 रु

कृषी पर्यटन केंद्रांना मिळणारे शासनाचे फायदे : 

पर्यटन विभागामार्फत अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.नोंदणीमुळे बँक कर्ज मिळवणे सोपे होते. पर्यटन धोरण 2016 अंतर्गत जीएसटी, वीज दर आदी बाबतीत सवलती मिळतात (मुद्रांक शुल्क वगळता).शेततळे योजनेत प्राधान्य मिळते.ग्रीन हाऊस, फळबाग, भाजीपाला लागवड योजनेचा लाभ घेता येतो.घरगुती स्वयंपाकगृह असणाऱ्या केंद्रांना गॅस जोडणी मिळते.