केंद्र सरकार मोठ्या बंदरांवर जहाज -बनवण्याच्या क्लस्टर्ससाठी जारी केलेल्या निविदांमध्ये प्रवेशातील अडथळे कमी करू शकते. एका उच्च सरकारी अधिका said ्याने सांगितले की, जहाज बांधणी क्षेत्राचे भूमीचे वास्तव पाहिल्यानंतर हा व्यत्यय कमी होण्याची शक्यता आहे.
डीन दिडेल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए किंवा कांदला पोर्ट) 2000 एकरवर जहाज बांधणीचा क्लस्टर तयार करण्याची योजना आखत आहे आणि या प्रकल्पासाठी फक्त एक बोली मिळाली. बंदर, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालय निराशाजनक म्हणून बदलण्याची योजना आखत आहे. गुजरातचे दिंडेयल बंदर हे केंद्र सरकारच्या 12 बंदरांपैकी एक आहे.
“निविदेत निविदा पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे आणि संबंधित बदलांनंतर ते पुन्हा सोडणे आवश्यक आहे, कारण आतापर्यंत परदेशी जहाज निर्मात्यांचा प्रतिसाद नसतो,” असे अधिका said ्याने सांगितले. बंदर प्राधिकरणाने आता निविदा रद्द केली आहे. कित्येक अधिकारी आणि उद्योग अधिका said ्यांनी सांगितले की, निविदेत भाग घेण्यासाठी बरेच व्यत्यय आणले गेले. यामुळे, विशेषत: भारताचे नवीन घरगुती जहाज निर्माते त्यातून बाहेर पडले. या निविदेत सामील होण्यासाठी, एक मोठा जहाज तयार करण्याचा अनुभव घेणे आवश्यक होते. बहुतेक भारतीय शिपयार्ड्स ही अट पूर्ण करू शकली नाहीत. खूप मोठी क्रूड कारकीर्द (व्हीएलसीसी) सर्वात मोठी तेल टँकर आहे. याची क्षमता 2,00,000 ते 3,00,000 डेडवेट टॅनिस (डीडब्ल्यूटी) आहे. त्यामध्ये 20 लाखाहून अधिक बॅरल कच्च्या तेलाची वाहतूक केली जाऊ शकते. भारतातील काही शिपयार्ड वगळता, कोणताही शिपमेकर 10,000 पेक्षा जास्त डीडब्ल्यूटी क्षमतेचे जहाज बनवू शकत नाही.
दुसर्‍या अधिका said ्याने सांगितले, ‘परदेशी शिपयार्ड लक्षात ठेवून निविदा डिझाइन तयार केले गेले. आम्ही असा अंदाज लावला होता की निविदाच्या अटी लक्षात घेता कोरिया किंवा इतर काही आंतरराष्ट्रीय शिपयार्ड स्वारस्य दर्शवितात. मंत्रालयाने प्राप्त झालेल्या अभिप्रायानुसार ते नवीन सुधारणांची वाट पाहत आहेत आणि तरीही त्यांच्या व्यवसाय योजनांचे मूल्यांकन करीत आहेत.
केंद्र सरकारला शिपिंग, जहाज बांधणी, सागरी वित्त आणि सागरी विमा यासारख्या क्षेत्रात घरगुती व्यावसायिक सागरी क्षमता निर्माण करायची आहे. अर्थमंत्री निर्मला सिथारामन यांनी जुलै २०२24 मध्ये यासाठी विविध चरणांची घोषणा केली. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२25 च्या अर्थसंकल्पात २,000,००० कोटी रुपयांचा सागरी निधी जाहीर केला. या क्षेत्रासाठी शिपबिल्डिंग सबसिडी पॉलिसी आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की एचडी ह्युंदाई हेवी इंडस्ट्रीज आणि सॅमसंग हेवी इंडस्ट्रीजसारख्या जगातील सर्वात मोठे नॉन -चिनी जहाजबिल्डर्सने प्रारंभिक हितसंबंध दर्शविले आहेत, परंतु त्यांचा वाटा आणि औपचारिक वचनबद्धता कायम आहे.
प्रथम प्रकाशित – 14 मे 2025 | 10:52 पंतप्रधान ist
संबंधित पोस्ट
