Agriculture News : शेतजमिनीचे खातेफोड कसे करायचे? प्रक्रिया, होणारे फायदे जाणून घ्या सविस्तर

खातेफोड म्हणजे शेतीच्या जमिनीची कायदेशीर आणि अधिकृत विभागणी. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत ही प्रक्रिया पार पडते. म्हणजेच, एका गट नंबरखाली येणाऱ्या जमिनीचे वेगवेगळ्या वारसांमध्ये वाटप करून स्वतंत्र हक्क निश्चित केले जातात. यामुळे कोणत्या व्यक्तीला किती व कुठली जमीन मिळाली आहे, याबाबत कायदेशीर स्पष्टता निर्माण होते.

कुटुंबांतील वाद टाळण्यासाठी, शासकीय योजना,अनुदानांचा लाभ वेगवेगळ्या लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी, जमिनीच्या विक्री,खरेदी किंवा तारणासाठी स्पष्ट हक्कनिर्धारणासाठी याचा फायदा होतो. यामुळेच अलीकडच्या काळात शेतकऱ्यांकडून खातेफोड करण्याची मागणी वाढली आहे.

ही प्रक्रिया पार पडण्यासाठी ज्या गट नंबरवरील जमीन विभागायची आहे, त्या गटातील सर्व मालक आणि त्यांच्या वारसांची संमती असणे अत्यावश्यक आहे. कोणाचीही संमती नसेल, तर खातेफोडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही.

जमिनीच्या वाटपाचा प्राथमिक आराखडा तयार करून प्रत्येकाचा हिस्सा किती असेल याचे ठोस नियोजन केले जाते.

विहित नमुन्यातील अर्ज भरून, त्यासोबत पुढील कागदपत्रं जोडली जातात. जसे की,

सादर झाल्यानंतर तहसीलदार त्या प्रकरणाची तपासणी करतात. संबंधित सर्वांना नोटिशीद्वारे सुनावणीसाठी बोलावले जाते. सुनावणीनंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणी करतात.

तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदारांचे आदेश घेतले जातात आणि प्रत्येकाच्या नावावर स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार होतात.

हा फॉर्म 10 पानी असतो, ज्यामध्ये पुढील माहिती असते. जमिनीचा तपशील आणि क्षेत्र, जमीन वाटपाचा आराखडा, सर्वांची प्रतिज्ञापत्रं, तहसीलदारांचे आदेश ,तलाठ्याची पडताळणी,अंतिम नोटीस आणि आदेश

खातेफोड ही प्रक्रिया एकदा नीट पार पडल्यास कायदेशीर विवादांना आळा बसतो आणि शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा हक्क स्पष्टपणे प्राप्त होतो. त्यामुळे शेतीच्या वाटणीत पारदर्शकता आणि शासकीय लाभ मिळण्यासाठी खातेफोड हे महत्त्वाचे पाऊल ठरते.