कुळ कायद्याचा इतिहास पाहिला, तर पहिला कायदा 1939 साली अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत ज्यांनी मालकाच्या परवानगीने जमीन कसली होती, त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर करण्यात आली. नंतर 1948 मध्ये मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम लागू झाला. पुढे 2012 मध्ये या कायद्याचे नाव बदलून महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम ठेवण्यात आले.
कायद्यानुसार, कुळांचे तीन प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. कायदेशीर कुळ, संरक्षित कुळ आणि कायम कुळ.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 2011 च्या कलम 4 अंतर्गत काही निकष पूर्ण करणाऱ्याला कायदेशीर कुळ मानले जाते. हे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत.
शेतकऱ्याने जमीन मालकाच्या परवानगीने शेती करण्याचा करार केलेला असावा.शेतकरी स्वतः त्या जमिनीची कसोत आणि नियमित भाडे भरत असावा. संबंधित व्यक्ती मालकाच्या कुटुंबातील नसावी. तो पगारावर ठेवलेला नोकर नसावा किंवा मालकाच्या थेट नियंत्रणाखाली शेती करत नसावा.
1939 च्या कायद्याने काही शेतकऱ्यांना संरक्षित कुळाचा दर्जा दिला. या व्यक्ती खालील तीन निकषांपैकी एखाद्या निकषांत बसतात:
1 जानेवारी 1938 पूर्वी सलग सहा वर्षे शेती करणारे.
1 जानेवारी 1945 पूर्वी सलग सहा वर्षे शेती करणारे.
1 नोव्हेंबर 1947 रोजी शेती करत असलेले शेतकरी.
यांच्या हक्कांची नोंद सातबाऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या कॉलममध्ये संरक्षित कुळ म्हणून केली जाते.
1955 मध्ये कायद्यात सुधारणा करून काही शेतकऱ्यांना कायम कुळाचा दर्जा दिला. रुढी, परंपरा किंवा न्यायालयीन निर्णयाद्वारे ज्यांना कायमस्वरूपी कुळ मान्यता मिळाली आहे, त्यांची नोंद सातबाऱ्यावर ‘कायम कुळ’ म्हणून केली जाते.
जर कुळ असलेली जमीन वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करायची असेल, तर तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. यासाठी तहसीलदार हे अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी असतात.
1960 पासूनचे सातबारा उतारे.
फेरफाराची सविस्तर नोंद.
खसरा नकाशा.
कुळ प्रमाणपत्र.
कुळाच्या मालकीचे चलन दस्तऐवज.
फेरफाराशी संबंधित इतर कागदपत्रे.
अर्ज दाखल झाल्यावर तलाठी व मंडळ अधिकारी संयुक्त अहवाल तयार करतात. जाहीर नोटीस काढून कोणी हरकत घेते का? हे तपासले जाते. जर हरकत आली नाही, तर एक महिन्याच्या आत सातबाऱ्यावर जमीन ‘वर्ग-1’ म्हणून नोंद केली जाते.
Mumbai,Maharashtra
July 06, 2025 12:58 PM IST
