Property Rules : मुलांना मालमत्तेत नॉमिनी केलं तरीसुद्धा हक्क मिळणार नाही, नियम काय सांगतो?

नॉमिनी निवडण्याचा मुख्य हेतू मालकाच्या मृत्यूनंतर त्या खात्यातील रक्कम किंवा मालमत्ता तात्पुरती सुरक्षित ठेवण्यासाठी असतो. नॉमिनी कोणाही व्यक्तीला करता येतो. दुसरीकडे, उत्तराधिकारी (कायदेशीर वारस) बहुधा कुटुंबातील सदस्य असतात. मात्र व्यक्ती इच्छेनुसार कुटुंबाबाहेरच्यांनाही आपली मालमत्ता देऊ शकतो. एक महत्त्वाचा फरक असा की, जर नॉमिनी नोंदवला नसेल, तर बँक किंवा विमा कंपनी आपोआप कोणालाही नॉमिनी म्हणून घोषित करू शकत नाही. परंतु, मृत्युपत्र नसले तरीही मुलं, पत्नी किंवा आई यांना कायद्यानुसार मालमत्तेचा हक्क प्राप्त होतो.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 नुसार (हिंदू अविभाजित कुटुंबात) मुलगा, मुलगी, पत्नी किंवा पती, आई हे क्लास-1 वारस असतात. वडील, नातवंडं, भाऊ, बहिण हे क्लास-2 मध्ये येतात.

मुस्लिम धर्मियांच्या बाबतीत वारस शरीयत कायदा 1937 नुसार ठरवले जातात. ख्रिश्चन कुटुंबांमध्ये भारतीय उत्तराधिकार कायदा 1925 लागू होतो, जिथे पती, पत्नी, मुले आणि मुली हक्कदार मानले जातात.

मृत्यूच्या क्षणी संपत्ती योग्य व्यक्तीच्या हाती जावी यासाठी नॉमिनी निवडला जातो.तसेच दैनंदिन व्यवहारांमध्ये अडथळा येऊ नये म्हणूनही नॉमिनी असणे गरजेचे असते. त्यामुळे फक्त नॉमिनी असल्यामुळे विमा किंवा संपत्तीवर अंतिम हक्क मिळतोच असं नाही. त्या रकमेचा अंतिम हक्क कायदेशीर वारसांनाच असतो,जो मृत्युपत्र किंवा उत्तराधिकार कायद्यांनुसार निश्चित होतो.