प्रमुख 18 निर्णय व होणारे फायदे
1) नवे वाळू-रेती धोरण 2025
वाळू उपशिष्टाचे नव्याने नियमन करत लिलाव पद्धती लागू करण्यात आली आहे. घरकुल बांधणीसाठी 10% वाळू राखीव ठेवली जाणार असून वाळू डेपो प्रणाली रद्द करण्यात आली आहे.
2) फेसलेस नोंदणी व वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन
राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयातून मालमत्तेची नोंदणी होणार. कागदपत्रांच्या सादरीकरणासाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
3)‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’
गावागावांमध्ये आयोजित महसूल शिबिरांमधून प्रलंबित प्रकरणांचे जलद निपटारा होणार.
4) सिंधी विस्थापितांसाठी स्वतंत्र योजना
संघटित मदतीसाठी विशेष नियोजन.
5) ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेला गती
पाच लाख मृत खातेदारांच्या उताऱ्यांवर वारस नोंदी करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार.
6) एम-सँडचा अनिवार्य वापर
नैसर्गिक वाळूऐवजी पर्यावरणपूरक एम-सँडचा वापर सक्तीचा.
7) शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविणे
पोलीस बंदोबस्तासह अतिक्रमणविरोधी मोहिम अधिक परिणामकारक.
8) शेत रस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंदणी
शेतकऱ्यांच्या खासगी रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता.
9) जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र कायद्यात बदल
बोगस प्रमाणपत्रांवर आळा बसवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा.
10) ड्रोनद्वारे खाण सर्वेक्षण
मायनिंगची पारदर्शक तपासणी करण्यासाठी आधुनिक ड्रोनचा वापर.
11) ई-मुद्रांक प्रणाली सुरू
घराबसल्या ऑनलाईन ई-मुद्रांक सुविधा उपलब्ध.
12) गाळ, मुरूम, माती मोफत
सरकारी कामासाठी लागणारे साहित्य गरजू शेतकऱ्यांना मोफत मिळणार.
13) घरकुलासाठी वाळू घरपोच
घरकुल बांधणाऱ्यांना रॉयल्टीसह मोफत वाळू वितरण.
14) शैक्षणिक कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ
विद्यार्थ्यांना स्टॅम्प शुल्कातून 500 रुपयांची सूट.
15) ‘सलोखा’ योजनेला मुदतवाढ
शेती व मालमत्तेच्या वादांवर कायमचा तोडगा देणारी योजना पुढे सुरू.
16) ‘माझी जमीन, माझा हक्क’ अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती
जमिनीच्या हक्कांविषयी जनजागृतीसाठी उच्चस्तरीय समिती.
17) 80 नवीन जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती
प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाची मोठी पावले.
18) ‘नक्शा’ डिजिटल प्रकल्पास मान्यता
शहरी भू-संपत्तीच्या नकाशांमध्ये अचूकता आणण्यासाठी नवीन डिजिटल पद्धतीचा अवलंब.
दरम्यान, या धोरणांमुळे महसूल व्यवहारात पारदर्शकता वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यांसाठी खेटे मारावे लागणार नाही. शेत रस्ते कायदेशीर होत असून मालमत्ता नोंदणी अधिक सोपी होणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
June 13, 2025 11:27 AM IST
शेतजमीन, मालमत्ता नोंदणी! महसूल विभागाच्या 18 निर्णयांचा शेतकऱ्यांसह नागरिकांना कसा फायदा होणार?
