Property Rules : मृत्यूपत्रात ही एक चूक कराल तर कुटुंबाला भोगावे लागतील मोठे परिणाम! वाचा नियम

हे ऐकायला जरी वेगळे वाटत असलं तरीही हे वास्तव अनेक कुटुंबांमध्ये घडतं भारतासारख्या देशात मृत्यू, संपत्ती आणि तिच्या वाटपाबाबत उघडपणे चर्चा करण्याचा कल कमी आहे. पण अमेरिका, इंग्लंडसारख्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये मृत्युपत्र तयार करणे ही सामान्य आणि आवश्यक प्रक्रिया मानली जाते. कारण ते भविष्यातील वाद टाळण्याचा एक खात्रीशीर मार्ग आहे.

भारतात मालमत्तेच्या वाटपाचे कायदे काय सांगतात?

भारतामध्ये मालमत्तेचं वाटप ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925’ आणि ‘हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956’ यांच्या आधारे केलं जातं. या कायद्यांनुसार, ज्या व्यक्तीने मृत्युपत्र लिहिलं नसेल, त्याची मालमत्ता त्याच्या वारसांमध्ये समान वाटली जाते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पुरुषाचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कुटुंबात पत्नी, एक मुलगा आणि दोन मुली असतील, तर सर्वांनाच मालमत्तेवर समान हक्क असतो. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये एखादा सदस्य न्यायालयात संपूर्ण संपत्तीवर दावा दाखल करू शकतो, आणि त्यातून दीर्घकालीन खटल्यांना तोंड द्यावं लागतं.

मृत्युपत्र म्हणजे काय?

मृत्युपत्र हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे, ज्यात व्यक्तीने आपल्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचे वाटप कसे व्हावे, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असते. यात कोणाला किती हिस्सा मिळेल? कुठली मालमत्ता कोणाच्या नावावर जाईल? हे सर्व तुम्ही स्पष्ट करू शकता. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी मृत्युपत्रातील मजकुराला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे फक्त कागदावर लिहिलं आहे म्हणून त्याला महत्त्व नाही, असं समजणं चुकीचं आहे.

नोंदणीकृत मृत्युपत्र का आवश्यक?

कायद्यानुसार,मृत्युपत्र नोंदणी बंधनकारक नसली तरी फायदेशीर आहे. तुम्ही कोऱ्या कागदावर मृत्युपत्र लिहून स्वाक्षरी केली तरी ते वैध असतं. मात्र, भविष्यात हरवणे, चुकीच्या गोष्टी घडणे, किंवा बनावट मृत्युपत्र तयार होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे ते जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात नोंदवणे अधिक सुरक्षित उपाय ठरतो.

भारतीय नोंदणी कायदा, 1908 च्या कलम 18(E) नुसार, मृत्युपत्राची नोंदणी ऐच्छिक आहे. पण नोंदणी केल्यास कोणत्याही कायदेशीर वादात त्याची सत्यप्रमाणित प्रत मिळवणं सोपं जाते.