Agriculture News : …..अन्यथा तुमच्या शेतातील घरे,बंगल्यांवर होणार बुलडोझर कारवाई! नियम वाचा

शेतीच्या जमिनीवर थेट घर बांधता येईल का?

याचं उत्तर नाही असं आहे. कोणतीही जमीन शेतीसाठी आरक्षित असल्यास थेट घर बांधता येत नाही. अशा जमिनीचे आधी ‘नॉन-अॅग्रीकल्चरल’ (NA) वापरासाठी रूपांतर करावे लागते. NA प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय केलेले कोणतेही बांधकाम बेकायदेशीर ठरते आणि स्थानिक प्रशासन त्यावर दंड किंवा बांधकाम पाडण्याची कारवाई करू शकते.

NA प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

जमीनधारकाचे वैध ओळखपत्र (आधार, पॅन कार्ड)

मालकीचे पुरावे – 7/12 उतारा, फेरफार नोंद

भाडेपट्टा किंवा जमीन वापर करार

विभाजन किंवा भेट करार (जमीन भेट दिल्यास)

ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका NOC (ना हरकत प्रमाणपत्र)

सर्वेक्षण नकाशा आणि जमिनीचा वापर आराखडा

जमीन महसूल भरण्याचे पावती दस्तावेज

जमीन वादमुक्त आणि कर्जमुक्त असणे आवश्यक

वरील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावरच जमीन NA वापरासाठी मंजूर केली जाते.

शासन निर्णय काय सांगतो?

महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये NA प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी नवीन शासन निर्णय (GR) लागू केला. त्याअंतर्गत ‘बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टम’ (BPMS) ही ऑनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीतून नागरिक NA प्रमाणपत्र, बांधकाम परवानगी, व विकास परवाने ऑनलाईन अर्जाद्वारे मिळवू शकतात. यामुळे कार्यालयीन फेऱ्या, दलालांची गरज आणि वेळेचा अपव्यय कमी होतो.

काय काळजी घ्यावी?

शेती जमीन NA मध्ये कायदेशीररीत्या रूपांतरित करणे गरजेचे आहे. BPMS प्रणालीचा वापर करून प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ केली जाऊ शकते.कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी सर्व परवानग्या पूर्ण असाव्यात. अन्यथा,कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंड अथवा बांधकाम पाडण्याचा धोका संभवतो.