कीस्टोन रियाल्टर्स (रुस्तमजी ग्रुप) यांनी मुंबईच्या सायन कोलीवाडा येथील जीटीबी नगरमधील 25 इमारतींच्या पुनर्विकासास मान्यता दिली आहे. त्यांची एकूण विकास किंमत (जीडीव्ही) 4,521 कोटी रुपये आहे. कीस्टोन महाराष्ट्र ग्रँड बिल्डिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (एमएचएडीए) च्या सहकार्याने या प्रकल्पावर काम करेल. याने कंपनीला मंजुरी पत्र (एलओए) दिले आहे.
११.१ acres एकर (, 45,30०8 चौरस मीटर) प्लॉट क्षेत्रासह हा प्रकल्प सुमारे १,२०० सोसायटी सदस्यांचे पुनर्वसन करेल आणि कीस्टोनसाठी सुमारे २०..7 लाख चौरस फूट खर्च करण्यायोग्य क्षेत्र उपलब्ध असेल.
१ 195 88 मध्ये इंडेन्टेंडेन्सनंतरच्या स्थलांतरितांसाठी बांधलेल्या जीटीबी नगरच्या इमारतींना २०२० मध्ये ब्रीहानमुंबई महानगरपालिकेने असुरक्षित घोषित केले आणि नंतर ते पाडले गेले. रहिवाशांना स्वतः पर्यायी घरे शोधावी लागली. भाडेकरूंच्या समित्यांच्या अपीलला उत्तर देताना, राज्य सरकारने खासगी मालकीची जमीन असूनही एमएचएडीएमार्फत या ठिकाणच्या पुनर्विकासास मान्यता दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाने १ February फेब्रुवारी २०२24 च्या बैठकीत २ February फेब्रुवारी २०२24 रोजी विकास नियंत्रण व पदोन्नती नियमनाच्या नियम ((()) च्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. संबंधित सरकारी आदेश जारी करण्यात आला ज्यामध्ये एमएचएडीएला प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नामित केले गेले.
या प्रकल्पाशी संबंधित कायदेशीर याचिका मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या आहेत. म्हाडा म्हणाले, ‘या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भविष्यात एमएचएडीएसाठी समान प्रकल्प सुरू करण्याचा मार्ग उघडला दिले आहे. ‘
एमएचएडीच्या प्रस्तावानुसार, अतिरिक्त क्षेत्रासह किमान फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) उपलब्ध असेल. प्रत्येक पात्र कुटुंबास 635 चौरस फूट एक विनामूल्य घर मिळेल. याव्यतिरिक्त, एमएचएडीएला हाऊसिंग स्टॉकच्या रूपात 25,700 चौरस मीटरचे स्थान मिळेल.
प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत, एमएचएडीए पात्र भाडेकरूंना मासिक 20,000 रुपये देईल. पुनर्विकासानंतर, राज्य -मालकीची एजन्सी पाच वर्षांची देखभाल फी प्रदान करेल.
प्रथम प्रकाशित – 1 जुलै, 2025 | 10:19 पंतप्रधान ist
