Last Updated:
Agriculture News : सध्या महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आणि नागरिकांकडे एकाच जागेच्या वेगवेगळ्या वारसदारांमध्ये मालमत्ता विभागण्याची गरज असते.
मुंबई : सध्या महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आणि नागरिकांकडे एकाच जागेच्या वेगवेगळ्या वारसदारांमध्ये मालमत्ता विभागण्याची गरज असते. यात अनेकदा अगदी लहान म्हणजेच 1 गुंठा (अंदाजे 1,089 चौरस फुट) जमिनीचे तुकडेही वाटप करण्याचे प्रस्ताव समोर येतात. मात्र कायद्याने इतक्या लहान क्षेत्राचे विभाजन करता येते का, याबाबत अनेकांना संभ्रम असतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि नगर रचना नियमांनुसार, जमिनीचे तुकडे पाडताना किमान क्षेत्रफळाचे बंधन असते. हे बंधन प्रत्येक जिल्हा, तालुका किंवा महसूल मंडळाच्या विकास योजनेवर आणि जमिनीच्या प्रकारावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, गावाच्या हद्दीत (गावठाण क्षेत्रात) किमान प्लॉट साइज काही ठिकाणी 1 गुंठ्यापेक्षा मोठा असणे आवश्यक आहे.
विभाजनासंदर्भातील महत्त्वाचे नियम
बहुतांश नगर पंचायत किंवा नगर परिषद क्षेत्रात घरबांधणीसाठी जमिनीचे किमान क्षेत्रफळ साधारणपणे 1.5 ते 2 गुंठे इतके ठेवलेले असते. काही ठिकाणी 1 गुंठ्याचे विभाजन मान्य नसते. म्हणूनच स्थानिक महसूल कार्यालय किंवा पंचायत समितीकडून अधिकृत माहिती घ्यावी लागते.
जमिनीचे विभाजन करण्यासाठी वारसदारांनी आपली हक्कनिश्चिती करणे आवश्यक असते. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या मार्फत सातबारा उताऱ्यावर फेरफार नोंद करावी लागते. परंतु महसूल विभाग स्वतंत्र नवीन गट नंबर देताना किमान क्षेत्रफळाची पडताळणी करतो.
शेतीची जमीन इतक्या लहान तुकड्यात विभागली तर भविष्यात त्या तुकड्यावर शेती करणे अव्यवहार्य होते. त्यामुळे महसूल विभाग बहुधा 1 गुंठा शेती जमिनीचे विभाजन मान्य करत नाही.
गावठाण हद्दीत घराचे बांधकाम झालेल्या जमिनीचा तुकडा काही वेळा 1 गुंठा किंवा कमी क्षेत्रफळात विभागता येतो. मात्र त्यासाठी बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर नोंदणी आणि आवश्यक नियामक अटींचे पालन अनिवार्य असते.
मोठ्या जमिनीला तुकडे पाडून विक्री करताना म्हणजेच प्लॉटिंग प्रकल्प राबवताना महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील (MRTP Act) तरतुदींनुसार ले-आउट मंजुरी, रस्त्यांचे आरक्षण, पायाभूत सुविधा, आणि किमान प्लॉट साइज याबद्दलचे नियम लागू होतात.
Mumbai,Maharashtra
July 01, 2025 10:07 AM IST