Last Updated:
Land Registration : मालमत्ता खरेदी-विक्रीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जो नियम सर्वांना माहित असणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे कुणीही घर, जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवणं अत्यावश्यक ठरणार आहे.
मुंबई : मालमत्ता खरेदी-विक्रीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जो नियम सर्वांना माहित असणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे कुणीही घर, जमीन किंवा इतर स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवणं अत्यावश्यक ठरणार आहे. नोंदणीकृत विक्री कराराशिवाय मालमत्तेची मालकी मान्य होणार नाही.
ताबा घेतला म्हणजे मालकी मिळाली असे नव्हे
न्यायालयाने त्यावेळी स्पष्ट केलं आहे की, फक्त मालमत्तेचा ताबा घेतल्याने त्या व्यक्तीकडे मालकी हक्क जात नाही. अनेक व्यवहारांमध्ये खरेदीदार ताबा घेतो आणि पुढे विक्री करार करत नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नोंदणीकृत डीडच हक्क देईल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882 च्या कलम 54 चा आधार घेत स्पष्ट केलं की, मालमत्ता विक्रीसाठी नोंदणीकृत विक्री करार (Sale Deed) आवश्यक आहे.ही नोंदणी न झाल्यास,ती मालमत्ता खरेदीदाराच्या नावावर झाली आहे, असा दावा करता येणार नाही.
प्रॉपर्टी डीलर आणि मध्यस्थांसाठी धक्का
हा निर्णय प्रॉपर्टी डीलर, दलाल, मध्यस्थ आणि पॉवर ऑफ अॅटर्नीवर आधारित व्यवहार करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का आहे मानला जातो. कारण यापुढे फक्त पॉवर ऑफ अॅटर्नी किंवा इच्छापत्रावर (Will) आधारित मालमत्तेचा व्यवहार वैध मानला जाणार नाही. यामुळे गैरवर्तन आणि फसवणुकीच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
कायदेशीर पारदर्शकता आणि संरक्षण
या निर्णयामुळे व्यवहारांमध्ये कायदेशीर पारदर्शकता वाढेल आणि खऱ्या खरेदीदारांना कायद्याने संरक्षण मिळेल. विक्रेत्याने केवळ एक पत्र किंवा ताबा दिला, आणि खरेदीदाराने त्यावर विश्वास ठेवून पैसे दिले. असे व्यवहार यापुढे कोणत्याही न्यायालयात ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
Mumbai,Maharashtra
June 16, 2025 2:51 PM IST
तुम्हाला या कागदपत्राशिवाय मालमत्ता हस्तांतर करताच येणार नाही! सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय काय?