Last Updated:
Micro Irrigation Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी मिळणाऱ्या अनुदान प्रक्रियेत दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे. सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान वाटप करण्यासाठी यंदा “प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य” (एफसीएफएस) या पद्धतीने ६५ हजार शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी मिळणाऱ्या अनुदान प्रक्रियेत दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे. सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान वाटप करण्यासाठी यंदा “प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य” (एफसीएफएस) या पद्धतीने ६५ हजार शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, या यादीतील हजारो शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे वेळेत सादर केली नाहीत. तरीदेखील त्यांच्या अर्जांना तात्पुरता बाद न करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने २०२५-२६ या वर्षासाठी पारंपरिक सोडतीऐवजी एफसीएफएस पद्धत लागू केली आहे. याअंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचांसाठी एकूण २९४ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ६५ हजार शेतकऱ्यांची प्राथमिक यादी जाहीर झाली होती.
यादीत समाविष्ट शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे जसे की, सात-बारा उतारा, आठ-अ, स्वयंघोषणापत्र इत्यादी – ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. ही अंतिम मुदत २१ जून २०२५ रोजी संपली. या कालावधीत अनेक शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केली नसल्याने त्यांच्या अर्जांना ऑटो डिलीट करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र कृषी विभागाने तातडीने निर्णय घेत “ऑटो डिलिट”ची प्रक्रिया तूर्त स्थगित ठेवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, “ज्या शेतकऱ्यांची नावे प्राधान्य यादीत आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर सर्व कागदपत्रे अपलोड करावी. पूर्वसंमती न मिळाल्यास सिंचन संचाची खरेदी करता येणार नाही. पूर्वसंमती मिळाल्यावर ७५ दिवसांच्या आत संच खरेदी अनिवार्य राहील. खरेदीनंतरची पावती अपलोड केल्यानंतरच अनुदान वितरणाची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल.”
संच खरेदीनंतर शेतकऱ्याने पावती ऑनलाइन अपलोड केल्यावर उपकृषी अधिकारी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तपासणी करतात. यावेळी जिओ-टॅगिंग असलेले फोटो काढले जातात आणि तपासणी अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने तालुका कृषी अधिकारी (टीएओ) यांच्याकडे पाठवला जातो. टीएओकडून अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) यांच्याकडे पाठवला जातो. अंतिम मंजुरी झाल्यानंतर शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.
राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जे शेतकरी काही कारणांमुळे कागदपत्रे वेळेत सादर करू शकले नाहीत, त्यांना दुसरी संधी मिळाली असून त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता कायम राहिली आहे. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Mumbai,Maharashtra
June 29, 2025 11:13 AM IST
सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर
