Agriculture News : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! शेतजमीन वाटपपत्राबाबत शासनाने घेतला मोठा निर्णय

यापूर्वी शेतजमिनीच्या वाटपासाठी तयार होणाऱ्या दस्तांवर हिश्श्यांच्या किमतीवर एक टक्का नोंदणी शुल्क आकारण्यात येत होते. म्हणजेच, जमिनीच्या वाटपात मोठा हिस्सा वगळून उरलेल्या हिश्श्यांच्या किंमतीची बेरीज करून त्या रकमेवर हे शुल्क लागायचे. परिणामी, दस्तनोंदणीचा खर्च मोठा होत असल्यामुळे अनेक शेतकरी अशा दस्तांची नोंदणी टाळत होते.

नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात जमिनीच्या हक्कावर वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते आणि शेतकऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीत या दस्तांवरील नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता.

यापुढे अशा दस्तांवर कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी स्पष्टता अधिसूचनेत करण्यात आली आहे. मात्र, पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे किमान 100 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. महसूल विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली असून राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटपाच्या दस्तांची नोंदणी अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने व्यक्त केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या हक्काबाबत भविष्यातील वादविवाद टाळता येतील आणि नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारे कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकता राहील.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळेल, तसेच जमिनीच्या मालकी हक्कावर कायदेशीर कागदपत्रे सहज उपलब्ध होतील. आता फक्त 100 रुपयांत जमिनीच्या वाटपाचा दस्त नोंदवता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना हा मोठा फायदा होणार आहे.