Last Updated:
Maharashtra Tukdebandi Law: राज्यात तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Law) रद्द करण्याची घोषणा झाल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची पावलं उचलली जात आहेत.
मुंबई : राज्यात तुकडेबंदी कायदा (Tukdebandi Law) रद्द करण्याची घोषणा झाल्यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाची पावलं उचलली जात आहेत. राज्य सरकारने याबाबत एक ठोस कार्यपद्धती निश्चित केली असून, विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाआधीच अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यानंतर कायद्याच्या रद्दीकरणाची प्रक्रिया औपचारिकरीत्या सुरु होणार आहे.
महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार लागू असलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे, एखाद्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या शेतीजमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. 12 जुलै 2021 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार, जिरायत जमिनीसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायतसाठी 10 गुंठे क्षेत्राची अट लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे 1,2 किंवा 3 गुंठ्यांमध्ये होणाऱ्या जमिनीच्या व्यवहारांना अडथळा निर्माण झाला होता.
राज्य सरकारने जाहीर केले आहे की ज्या तालुक्यांमध्ये नागरी वसाहती निर्माण झाल्या आहेत, त्या भागांमध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाणार आहे. यामुळे एक गुंठ्यापर्यंत जमिनीचे तुकडे करणे आणि त्यांची विक्री अधिकृतपणे शक्य होईल. यासाठी पुढील दोन आठवड्यांत मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरात अंदाजे पाच लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 1,000 चौरस फूटापर्यंतच्या प्लॉटधारकांना आता व्यवहार करण्यासाठी कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. शेतकरी, लघु भूधारक, नागरी भागातील लहान प्लॉट खरेदी करणारे नागरिक यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यामुळे होणारे महत्त्वाचे फायदे
अनेक वर्षांपासून रखडलेले लहान जमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीररित्या पूर्ण होऊ शकतील.
विहीर, शेतरस्ता किंवा वैयक्तिक गरजेसाठी लहान भूखंड खरेदी-विक्री करणे सुलभ होईल.
ज्या भागांमध्ये नागरीकरण झाले आहे तिथे प्लॉट डेव्हलपमेंट, हाउसिंग स्कीम्ससाठी अडथळा दूर होईल.
लहान भूखंड खरेदी-विक्री सुलभ झाल्याने शहर आणि तालुका पातळीवरील रिअल इस्टेट व्यवहारांना गती मिळेल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेती व नागरी विकासातील समतोल साधणारा असून, आगामी काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजनातही सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. राहण्यासाठी, व्यवसायासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी लहान भूखंड उपलब्ध करून देण्यात हा बदल महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
Mumbai,Maharashtra
July 17, 2025 11:15 AM IST
