या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करून स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, “फार्मर आयडी मिळाल्यानंतर कोणत्याही शेतकऱ्याकडून अन्य कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ नये.” त्यामुळे शेतकऱ्यांना कागदपत्रे गोळा करण्याच्या त्रासातून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कृषी आयुक्त डॉ. सुरज मांढरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “अलीकडेच झालेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत काही अधिकाऱ्यांकडून अजूनही शेतकऱ्यांकडे सातबारा आणि आठ-अ ही कागदपत्रे मागितली जात असल्याचे समोर आले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून कृषी विभागाने अधिकृत पत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत.”
त्यांनी अधिक स्पष्ट करत सांगितले की, ‘फार्मर आयडी’ हा एक डिजिटल ओळख क्रमांक आहे, जो शेतकऱ्याच्या सर्व शेतीसंबंधित माहितीचा संपूर्ण डेटा समाविष्ट करतो. त्यामुळे इतर कागदपत्रे सादर करण्याची गरजच उरत नाही.
राज्य सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेला ‘फार्मर आयडी’ हा डिजिटल डेटाबेसचा भाग आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची जमीन, पीक, सिंचन सुविधा, कर्ज, विमा आणि अनुदानाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होते. ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने सेवा मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
2025 च्या खरीप हंगामासाठी, शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचे असल्यास, ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही आपली नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, “लवकरात लवकर फार्मर आयडी तयार करून विविध योजनांचा लाभ घ्यावा.”
राज्य कृषी विभागाने हेही स्पष्ट केले आहे की, जर कोणतेही अधिकारी शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रे मागत असतील, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा मागण्यांचा विरोध करून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
शेवटी, ‘फार्मर आयडी’ हे शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. त्यामुळे त्याची वेळेवर नोंदणी करून सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळवणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
Mumbai,Maharashtra
July 13, 2025 10:22 AM IST
