Last Updated:
Property News : अनेकदा इसारपत्र दिल्यावर मालमत्ता समोरील व्यक्तीच्या ताब्यात दिली जाते. मात्र, ठराविक मुदत संपल्यानंतरही काही लोक मालमत्तेचा ताबा सोडायला तयार होत नाहीत.
मुंबई : अनेकदा इसारपत्र दिल्यावर मालमत्ता समोरील व्यक्तीच्या ताब्यात दिली जाते. मात्र, ठराविक मुदत संपल्यानंतरही काही लोक मालमत्तेचा ताबा सोडायला तयार होत नाहीत. विशेषतः मूळ मालक परगावी राहत असल्यास किंवा त्यांच्या उपस्थितीचा अभाव असल्यास अशा घटनांचे प्रमाण वाढते. कित्येक वेळा गावातील प्रतिष्ठित लोकांना साक्षीला बोलावले तरी समोरील व्यक्ती मालमत्तेवरचा बेकायदेशीर ताबा सोडण्यास नकार देतात. त्यामुळे मूळ मालकाला कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो.
कायद्यानुसार प्रॉपर्टीचा ताबा मिळवणे हा मालकाचा हक्क आहे. परंतु बेकायदेशीररित्या ताबा मिळवणाऱ्यांविरोधात फौजदारी आणि दिवाणी दोन्ही प्रकारच्या कायदेशीर उपाययोजना उपलब्ध आहेत.
भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 420 नुसार फसवणूक केल्यास थेट पोलिसांत गुन्हा दाखल करता येतो. मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी समोरील व्यक्तीने फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यास हे कलम लागू होते.
तसेच, विश्वासभंग झालेल्या प्रकरणात IPC चे कलम 406 लागू होते. विश्वास संपादन करून मालमत्तेवर ताबा मिळवणे आणि नंतर तो न परत करणे, हा प्रकार विश्वासभंग ठरतो. अशावेळीही थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करून कारवाईची मागणी करता येते. पोलिसांना तक्रारीची शहानिशा करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी लागते.
अनेकदा मूळ मालकाच्या नकळत बनावट कागदपत्रे तयार करून जमिनी किंवा घरावर बेकायदेशीर ताबा मिळवला जातो. अशा प्रकरणात IPC कलम 467 नुसार गुन्हा दाखल करता येतो. या कलमानुसार बनावट दस्तऐवज तयार करणे हे गंभीर गुन्हा मानले जाते आणि दोष सिद्ध झाल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते.
बेकायदेशीर ताबा काढण्यासाठी आणि मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी दिवाणी कायद्यातील स्पेसीफिक रिलिफ अॅक्टचे कलम 6 लागू होते. या कलमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जलद न्याय मिळतो. मात्र, यात एक अट आहे. मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो.
कलम 6 अंतर्गत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात अपील करण्याचा अधिकार नसतो. हे कलम तात्काळ न्यायासाठी वापरले जाते.
मालमत्ता मालकाच्या नावावर असली तरी काहीजण ती अनधिकृत ताब्यात घेतात. विश्वासभंग वा फसवणूक झाली असेल, तर IPC 420 आणि 406 कलमांखाली गुन्हा दाखल करता येतो. बनावट कागदपत्रांवर ताबा मिळवला असेल, तर IPC 467 कलमांतर्गत तक्रार दाखल करावी. दिवाणी दावा करण्यासाठी स्पेसीफिक रिलिफ अॅक्टचे कलम 6 प्रभावी ठरते. यासाठी सहा महिन्यांच्या आत न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक आहे.
मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे किंवा विकण्याचे अधिकार कायद्याने स्पष्टपणे ठरवले आहेत. कुणीही बेकायदेशीर ताबा मिळवला असेल, तर पीडित व्यक्तीने प्रकरण दाबून न ठेवता त्वरित कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील पावले उचलावीत, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञ देतात.
Mumbai,Maharashtra
July 04, 2025 1:44 PM IST
तुमच्या मालमत्तेवर बळजबरीने अतिक्रमण झालंय का? या पद्धतीने नोंदवा फिर्याद, तातडीने मिळेल न्याय