शेतकरी शासकीय अनुदानापासून वंचित,तोडगा काढण्यासाठी RBI ने घेतला मोठा निर्णय!

नागपूर प्रादेशिक संचालकांकडे जबाबदारी

शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी अंतर्गत रक्कम न जमा होण्याच्या समस्येचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी नागपूर येथील रिझर्व्ह बँकेच्या प्रादेशिक संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीच्या शिफारशी तातडीने लागू केल्या जाणार आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

समस्या नेमकी कुठे?

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार, या समस्येसाठी कृषी विभाग अथवा बँका थेट जबाबदार नाहीत. खाते आधार संलग्न नसणे किंवा ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न होणे यासारख्या तांत्रिक कारणांमुळे रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत नाही. मात्र, सध्या कृषी विभाग किंवा बँकांकडे अशा तांत्रिक अडचणी शोधण्याची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने ही जबाबदारी स्वतःकडे घेतली आहे. या समस्येचा सर्वांगीण अभ्यास करताना शेतकऱ्यांना रकमेचा वाटप क्रम, खाते संलग्नता, ई-केवायसी आणि पैसे हस्तांतरणाच्या प्रत्येक टप्प्याची तपासणी केली जाणार आहे.

नवीन प्रणालीत बदल काय?

पूर्वी राज्य शासन शेतकऱ्यांची यादी आणि त्यांच्याकडे पाठवायची रक्कम बँकांकडे पाठवायचे. त्यानंतर बँका आपापल्या सोयीने रक्कम खात्यात जमा करायच्या. मात्र आता केंद्र शासनाने नवी प्रणाली आणली आहे. या प्रणालीत राज्य सरकारने थेट रिझर्व्ह बँकेकडे अनुदान पात्र शेतकऱ्यांची बिले सादर करायची असतात आणि रिझर्व्ह बँकेकडून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जलद झाली असली तरी, कोणत्या खात्यात रक्कम जमा झाली किंवा नाही, याची थेट माहिती राज्य शासनाला मिळत नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात संदिग्धता निर्माण झाली आहे.

भविष्यातील दिशा

या समस्येवर लवकरच तोडगा निघेल अशी शक्यता आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून सुरु असलेल्या अभ्यासानंतर तांत्रिक अडथळे दूर करून शेतकऱ्यांना वेळेत व अचूक मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.