Agriculture News : शेती मालाला भाव मिळेना! देशातील महागाई झाली कमी, वाचा RBI चा अहवाल

शेतीमालाच्या किमतीवर सरकारचा प्रभाव

बुलेटिनमधील ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ आणि ‘इम्पॅक्ट ऑफ वेदर अ‍ॅनॉमलीज ऑन व्हेजिटेबल प्राइसेस’ या दोन विश्लेषणात्मक लेखांमध्ये, 1 एप्रिल ते 19 मे 2025 या कालावधीत अनेक प्रमुख पिकांचे दर हमीभावाखाली राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारच्या खुल्या आयात धोरणामुळे डाळींच्या किमती कमी झाल्या आहेत. गहू, तांदूळ आणि कांदा यांसारख्या वस्तूंमध्येही सरकारने याआधी निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढून दर नरमले आहेत.

गव्हासाठी अपवादात्मक स्थिती

गहू हे मात्र एकमेव पीक ठरले आहे, ज्याचे बाजारभाव सध्या हमीभावापेक्षा जास्त आहेत. यामागे राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सरकारांनी गव्हाच्या खरेदीवर अनुक्रमे 150 आणि 175 रुपयांचा बोनस दिला आहे. त्यामुळे गहू शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.

भाजीपाल्याचे बाजारभावही खालीच

याच काळात कांद्याच्या दरात मोठी घट झाली असून, बटाटा आणि टोमॅटो यांचे भाव किंचित सुधारले आहेत. वातावरणातील अनियमितता आणि साठवणूक धोरणांमुळे भाजीपाल्याच्या दरात सुसाट चढ-उतार दिसून आले. सरकारने सध्या कांदा आणि साखरेच्या निर्यात धोरणात काही शिथिलता दिली असली, तरी गेल्या वर्षभर लागू असलेली बंधने याचे परिणाम अजूनही बाजारात जाणवत आहेत.

तेलबियांमध्ये सुधारणा, पण मर्यादित परिणाम

सोयाबीन, मोहरी आणि सूर्यफूल या तेलबियांमध्ये एप्रिल-मे 2025 दरम्यान किंचित दरवाढ झाली. यामुळे काही काळासाठी खाद्यतेलाच्या दरात चळवळ दिसली. मात्र पाम तेल व शेंगदाणा तेलाचे भाव फारसा बदल न दाखवता सरासरी पातळीवरच राहिले.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या मते, शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असणे, हे देशाच्या महागाई नियंत्रणाच्या दृष्टीने फायदेशीर असले तरी, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी चिंताजनक आहे. धोरणकर्त्यांना आता अन्नसुरक्षेच्या सोबतच शेतकऱ्यांच्या हिताकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.