Agriculture News: राज्यात तुकडाबंदी कायद्यावर मोठा निर्णय, मंत्री बावनकुळे यांची घोषणा

या निर्णयाचा थेट लाभ एक हजार चौरस फूटांपर्यंतच्या प्लॉट धारकांना मिळणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानग्या, प्लॉट नोंदणी, कर्ज प्रक्रिया यासारख्या व्यवहारांना वेग येणार आहे.

राज्यात सुमारे पाच लाखांहून अधिक कुटुंबे तुकडाबंदी कायद्यामुळे अडकलेल्या जमिनीच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. नव्या निर्णयामुळे त्यांच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर वापरास गती मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेले व्यवहार मार्गी लागणार आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानभवनात यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, तालुका स्तरावर जिथे जिथे रहिवासी क्षेत्र विकसित झाले आहेत, त्या ठिकाणी तुकडाबंदी कायदा लागू राहणार नाही. याचा थेट फायदा एक हजार चौरस फूटांपर्यंतच्या प्लॉट धारकांना होणार आहे. यामुळे त्यांना मालकीहक्क, नोंदणी, बांधकाम परवानग्या आणि कर्ज मिळवण्यासाठीची अडचण दूर होईल.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ रखडलेले घरकुल स्वप्न, व्यावसायिक वापरासाठीची प्लॉट रचना आणि नागरी सुविधांचा विकास गतीने होणार आहे.

महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, अधिवेशन संपण्यापूर्वी यासंदर्भातील अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करण्यात येणार असून, पुढील १५ दिवसांत कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर नियमावली तयार केली जाईल. ही नियमावली म्हणजे एसओपी (Standard Operating Procedure) असून, जिल्हा व तालुका प्रशासन त्यानुसार निर्णय घेईल.

या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना जमिनीचे विभाजन, विक्री, किंवा बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या मंजुरीसाठी वर्षानुवर्षे सुरू असलेली कागदपत्रांची कोंडी सुटणार आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील नागरीकरणाला त्यामुळे कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि बांधकाम व गुंतवणुकीच्या नव्या संधी खुल्या होतील.

राज्य शासनाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणार आहे, विकासाला गती मिळणार आहे आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अडकलेल्या व्यवहारांना नवा श्वास मिळणार आहे.