Agriculture News : महत्वाची अपडेट! राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू, शेतकऱ्यांसाठी नवीन नियम काय?

ही सुधारित योजना खरीप 2025 आणि रब्बी 2025-26 हंगामासाठी एक वर्षाकरिता लागू केली जाणार आहे. त्यासाठी 12 जिल्हा समूहांसाठी निवडलेल्या विमा कंपन्यांना अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणे.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकवणे, विशेषत: गंभीर नुकसान झालेल्या परिस्थितीत.

शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

कृषि कर्ज पुरवठा नियमित ठेवणे आणि शेती उत्पादनातील धोके कमी करत अन्न सुरक्षा, पिक विविधता व स्पर्धात्मकतेला चालना देणे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

योजना फक्त अधिसूचित पिके आणि अधिसूचित क्षेत्रातच लागू.

कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोघांनाही ऐच्छिक सहभागाचा पर्याय.

भाडेपट्टीवरील शेती करणारे शेतकरीही पात्र, पण नोंदणीकृत भाडेकरार अनिवार्य.

शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता किती?

खरीपसाठी 2%

रब्बीसाठी 1.5%

नगदी पिकांसाठी 5%

जोखिमस्तर 70% निश्चित

अटी काय?

AGRISTACK शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य.नुकसानभरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत नोंदणी आवश्यक.

Cup & Cap मॉडेलची रचना

विमा कंपन्यांचे नुकसानभरपाईचे दायित्व. एकूण जमा विमा हप्त्याच्या 100-110% पर्यंत. अधिक भरपाई लागल्यास ती राज्य शासनाकडून दिली जाईल. कमी नुकसानभरपाई असल्यास, विमा कंपनी कमाल 20% रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम शासनाला परत करेल.

इतर महत्त्वाचे नियम काय?

मृत शेतकऱ्यांच्या नावे किंवा अवैध मार्गाने भरलेले अर्ज बाद करण्यात येतील. विमा फक्त पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्तींसाठी लागू. पीक कापणी प्रयोग किंवा तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारावर नुकसान भरपाई मिळणार. ही सुधारित योजना शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि पारदर्शक विमा कवच देणारी ठरणार आहे. नैसर्गिक संकटांच्या काळात आधारभूत आर्थिक संरक्षण देऊन, उत्पादन, तंत्रज्ञान आणि अन्न सुरक्षा यांना बळकटी मिळणार आहे.