Last Updated:
Agriculture News : राज्यात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, सध्या सुमारे 10 लाख कामगार ऊसतोड क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मात्र, या पैकी बहुतांश कामगारांची शासनदरबारी नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
मुंबई : राज्यात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, सध्या सुमारे 10 लाख कामगार ऊसतोड क्षेत्रात कार्यरत आहेत. मात्र, या पैकी बहुतांश कामगारांची शासनदरबारी नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. यामुळे शासनाने आता त्रयस्थ एजन्सीकडून कामगारांची सर्व्हेक्षण, नोंदणी आणि स्मार्ट ओळखपत्र वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वी ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून नोंदणी केली जात होती. पण ग्रामसेवकांच्या असहकारामुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाली होती. त्यामुळे शासनाने नोंदणीसाठी खासगी एजन्सीची निवड केली असून, निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. हा प्रस्ताव आता अंतिम मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे महाव्यवस्थापक भरत केंद्रे यांनी दिली आहे.
अद्याप केवळ 2 लाख कामगारांची नोंदणी पूर्ण
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून आजपर्यंत केवळ 2 लाख कामगारांना ओळखपत्र मिळाले असून उर्वरित लाखो कामगार अद्याप या सुविधेपासून वंचित आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने नुकताच 14 जिल्ह्यांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम राबवून 5132 अर्जांपैकी 561 कामगारांना ओळखपत्र वितरित केली आहेत.
ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळाच्या योजनांची रूपरेषा
महामंडळाने ऊसतोड कामगारांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काही महत्त्वाच्या योजना प्रस्तावित केल्या आहेत जसे की,
1) ऊसतोडीवेळी गमबूट, गममोजे आणि इतर सुरक्षात्मक साहित्य दिले जाणार.
2) मासिक पाळीसंबंधी समस्या लक्षात घेता, महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची योजना.
3) स्मार्ट ऊस कापणीसाठी कोयत्याऐवजी इलेक्ट्रिक कटर देण्याचा प्रस्ताव.
4) 10 जिल्ह्यांतील ऊसतोड प्रभावित 41 तालुक्यांमध्ये 56 वसतिगृहांची उभारणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची सुविधा देण्यात येणार आहे.
5) मृत्यू झाल्यास 5 लाख रु, अपंगत्वासाठी 2.5 लाख रु अपघात विमा देण्यात येणार. तसेच वैद्यकीय खर्चासाठीही मदत दिली जाणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
