Last Updated:
Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता किमान बारा फूट (3.6 मीटर) रुंद असणार आहे.
मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता किमान बारा फूट (3.6 मीटर) रुंद असणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील माहिती ट्विटरवरून दिली आहे. हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल वाहतुकीच्या अडचणींपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अनेकदा अरुंद शेत रस्त्यांमुळे शेतकरी व शेजारील भूधारकांमध्ये वाद उद्भवतात. तसेच ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारख्या यंत्रांची वाहतूक करताना अडथळे निर्माण होतात. यावर उपाय म्हणून आता राज्य शासनाने शेत रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला असून, या रस्त्यांची नोंद पुढील 90 दिवसांत सातबारा उताऱ्यावर “इतर हक्क” या सदरात केली जाणार आहे. या नोंदीमुळे शेत रस्त्याला कायदेशीर वैधता प्राप्त होणार असून, भविष्यातील वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मंत्री बावनकुळे यांचा स्पष्ट निर्देश
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आणि मोठ्या कृषी यंत्रांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी किमान 3 ते 4 मीटर (10 ते 13 फूट) रुंद रस्ते उपलब्ध करून द्यावेत, असा स्पष्ट आदेश महसूल मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे. स्थानिक भूगोल, नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा व वहिवाटीचे रस्ते यांचा विचार करून प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य त्या ठिकाणी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा.
जर थेट रस्ता देणे शक्य नसेल, तर पर्यायी मार्ग शोधून देण्यात यावा. अगदी तो मार्ग थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि जर पर्यायी मार्गही शक्य नसेल, तर अपवादात्मक परिस्थितीत यंत्रसामग्रीसाठी कमीत कमी आवश्यक रस्ता रुंदी निश्चित करून तो उपलब्ध करून देण्यात यावा.
बांधांचे संरक्षण आणि सीमा निश्चिती
बांध हे केवळ सीमा नसून, मृदधारण व पाणी व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देताना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतो अबाधित ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे आणि दोन्ही बाजूंच्या सीमांची स्पष्ट निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात वाद निर्माण होणार नाहीत.
सातबाऱ्यावर रस्त्याची नोंद, कायदेशीर हक्क
शेत रस्ता ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदवल्यामुळे त्याला कायदेशीर वैधता मिळेल. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री करताना खरेदीदाराला या हक्काची स्पष्ट माहिती मिळेल. यासोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्याचा हक्क प्राप्त होईल.
Mumbai,Maharashtra
