केंद्र सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा! ऊसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति टन 150 रुपयांची केली वाढ

एफआरपी वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी, साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी कायम आहेत. 2019 पासून साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल 3100 रुपयेच कायम असून, दरम्यानच्या काळात एफआरपीत एकूण 800 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढीव एफआरपीचा भार पेलण्यासाठी साखरेच्या हमीभावातही वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योगाकडून जोर धरू लागली आहे.

एफआरपी वाढीमागचे कारण

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने एफआरपीत प्रतिटन 250 रुपयांची वाढ करत दर 3150 वरून 3400 रुपये केला होता. यंदा खतांचे दर, उत्पादन खर्च, आणि घटलेले ऊस क्षेत्र याचा विचार करून कृषिमूल्य आयोगाने वाढीची शिफारस केली होती. त्यानुसार 2025 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी ही दरवाढ लागू होणार आहे. ही एफआरपी ऊसाच्या 10.25 टक्के उताऱ्यावर आधारित असून, त्यातून प्रतिटन 925 रुपये ऊस तोडणी आणि वाहतुकीसाठी कपात करण्यात येणार आहेत.

उत्पादन खर्च व नफा

या वर्षी ऊसाचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल 173 रुपये असल्याने नव्या एफआरपीच्या तुलनेत उत्पादकांना 105.2 टक्के अधिक दर मिळणार आहे. ही वाढ मागील वर्षाच्या तुलनेत 4.41 टक्क्यांनी जास्त आहे. साखर उद्योग हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा उद्योग असून, यामध्ये पाच कोटी ऊस उत्पादक आणि पाच लाख कामगार थेट गुंतलेले आहेत.

उतारा कमी असलेल्या कारखान्यांसाठी निर्णय

ज्या कारखान्यांचा साखर उतारा 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना कोणतीही कपात न करता शेतकऱ्यांना प्रतिटन 3290 रुपये एफआरपी द्यावी लागणार आहे. यामुळे कमी उताऱ्याच्या भागातील शेतकऱ्यांचेही हित जपले जाणार आहे.