Agriculture News : शेतजमिनींवरील वृक्षतोडीसंदर्भात सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर, वाचा सविस्तर

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, लाकडाची आयात कमी होईल, हवामान बदलावर नियंत्रण येईल आणि शाश्वत जमिनीचा उपयोग सुनिश्चित केला जाईल. या उपक्रमाने पॅरिस करारांतर्गत भारताच्या हवामान बदल प्रतिबद्धतेलाही पाठिंबा मिळणार आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, शेतीच्या जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी सुसंगत व स्पष्ट नियम नसल्यामुळे कृषी वनीकरणातील लागवड व उत्पादनाचे विपणन अडचणीत येत होते. हे अडथळे दूर करण्यासाठी नवीन नियम आखण्यात आले आहेत.

मॉडेल नियमांनुसार, लाकूड-आधारित उद्योग (स्थापना व नियमन) मार्गदर्शक तत्त्वे, २०१६ अंतर्गत स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय समिती (SLC) ला या प्रक्रियेसाठी प्रमुख भूमिका दिली आहे. या समितीत महसूल व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. समिती राज्य सरकारला कृषी वनीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शन करेल आणि विशेषतः व्यावसायिक महत्त्वाच्या प्रजातींच्या झाडांची तोडणी व वाहतूक सुलभ करण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करेल.

10 किंवा त्यापेक्षा कमी झाडे तोडण्याचा अर्ज करणाऱ्यांना झाडांचे फोटो पोर्टलवर अपलोड करावे लागतील. यानंतर प्रणाली स्वयंचलितपणे झाडाचा आकार, प्रजाती व लाकडाचे अंदाजे उत्पन्न नोंदवेल. कटिंग झाल्यावर खोडाचे फोटो देखील अपलोड करावे लागतील.

संबंधित विभाग या प्रक्रियेची पडताळणी करण्यासाठी अधिकारी पाठवू शकतो. त्या परिस्थितीत, पोर्टलवरून स्वतःहून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी केले जाईल. विभागीय वन अधिकारी या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील आणि तिमाही अहवाल SLC ला सादर करतील.

सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना लागवडीपासून झाडांची तोडणी व विक्रीपर्यंतची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होणार आहे. तसेच आर्थिक संधी वाढून शेतीला पूरक उत्पन्नाचा स्रोतही मिळणार आहे.