Last Updated:
Agriculture News : शेतजमिनीच्या ताब्याबाबत अनेक ठिकाणी दीर्घकालीन वाद निर्माण झाले असून, अशा वादांमुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो, प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहावी लागते. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर स्थायी आणि शांततामूलक तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘सलोखा योजना’ लागू केली आहे.
मुंबई : शेतजमिनीच्या ताब्याबाबत अनेक ठिकाणी दीर्घकालीन वाद निर्माण झाले असून, अशा वादांमुळे नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो, प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहावी लागते. या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर स्थायी आणि शांततामूलक तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘सलोखा योजना’ लागू केली आहे. ही योजना केवळ कायदेशीर दस्तऐवज दुरुस्त करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती एक सामाजिक सलोखा जपणारी, परवडणारी आणि दिर्घकालीन उपाय योजना आहे.
काय आहे सलोखा योजना?
1 जानेवारी 2023 पासून लागू झालेली ही योजना, शेतजमिनीच्या ताबा आणि मालकी यामध्ये असलेला गोंधळ कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण न उभा करता परस्पर संमतीने सोडवण्यासाठी आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये जमीन एखाद्या शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आहे, पण ती नोंदणीमध्ये दुसऱ्याच्या नावावर आहे, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये ही योजना लागू होऊ शकते.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
कोर्ट केसची गरज नाही वकीलखर्च, दीर्घकाळ चालणारे खटले नाहीत. फक्त 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क + 1000 रुपये नोंदणी शुल्क.परस्पर सहमतीने नोंदणी प्रक्रिया होते. कुठलीही जोर-जबरदस्ती नसलेली शांततामूलक पद्धत.
सलोखा योजनेचा उद्देश काय आहे?
शेतकऱ्यांमध्ये समजूतदारपणा आणि संवादातून वाद मिटवणे.
शेतजमिनीच्या मालकी आणि ताब्यामध्ये सुसूत्रता आणणे.
कोर्टबंदी वाद टाळून वेळ, पैसा आणि मानसिक ताण कमी करणे.
ग्रामीण भागातील नातेगोती, भावकी संबंध आणि सामाजिक सलोखा टिकवणे
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
आपल्या तहसील कार्यालय, महसूल मंडळ कार्यालय किंवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात संपर्क साधावा. संबंधित जमिनीच्या ताब्यात असलेल्या आणि नावावर असलेल्या दोघांनी परस्पर संमतीने अर्ज करावा. अधिकृत दस्तऐवज तयार करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
Mumbai,Maharashtra
April 28, 2025 1:13 PM IST
Salokha Yojana : जमिनीचा वादही मिटणार, पैसाही वाचणार! या सरकारी योजनेनं शेतकऱ्यांचे टेन्शन मिटवलं
