ODOP धोरणात काय बदलले?
पूर्वी प्रत्येक जिल्ह्याला विशिष्ट उत्पादक पीक (उदा. मोसंबी, केळी, टोमॅटो) निश्चित केले जात होते आणि फक्त त्या उत्पादनाशी संबंधित उद्योगांनाच अनुदानाचा लाभ मिळू शकत होता.
पण आता, ज्या उद्योगांचा थेट अन्नप्रक्रियेशी संबंध आहे, ते सर्वच योजनेत समाविष्ट होतील. म्हणजे जर एखाद्या उद्योजकाचा व्यवसाय मसाल्यांशी, फळांपासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांशी, लोणचं, सुकामेवा, पापड, ज्यूस, चटणी. इत्यादींशी संबंधित असेल, तर त्यालाही आता 35% अनुदान मिळू शकते.
जालना जिल्ह्यातील उदाहरण
पूर्वी जालना जिल्ह्याला मोसंबी उत्पादनावर आधारित ODOP मान्यता मिळाली होती. त्यामुळे फक्त मोसंबीशी संबंधित उद्योगांना लाभ मिळत होता. पण आता, जालना जिल्ह्यातील अन्य अन्नप्रक्रिया उद्योग जसे की, लोणचं प्रक्रिया, डाळींची पॅकिंग, मसाले उत्पादन देखील अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.
अनुदानाचा तपशील काय आहे?
उद्योगासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या 35% इतकं अनुदान
कमाल अनुदान मर्यादा: 10 लाख
लाभार्थी: शेतकरी, महिला बचत गट, स्वयंसहायता गट (SHG), एफपीओ (FPO), सहकारी संस्था, ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणी
अर्ज करताना लागणाऱ्या अटी काय आहेत?
उद्योगाचा अन्नप्रक्रिया क्षेत्राशी प्रत्यक्ष संबंध असावा.
18 वर्षे पूर्ण व किमान 8वी पास असणे आवश्यक.
बँकेच्या कोणत्याही कर्ज योजनेत बुडालेला नसावा.
किमान काही प्रमाणात उद्योगाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
Mumbai,Maharashtra
June 13, 2025 3:40 PM IST
शेतकऱ्यांना दिलासा! एक जिल्हा, एक उत्पादन योजनेत मोठे बदल, कसा होणार फायदा?
