Agriculture News : शेतकऱ्यांचे वाद मिटणार, शेतरस्त्यांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

या अहवालातील शिफारसींनुसार, आता राज्यभरातील सर्व गावांमध्ये अशा रस्त्यांची नोंदणी मोहिम स्वरूपात केली जाईल. यामुळे गावागावांतील रस्त्यांशी संबंधित वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील आणि जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्येही अधिक स्पष्टता येईल.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. हा निधी केवळ दुरुस्तीसाठीच नाही, तर रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठीही वापरला जाऊ शकतो, यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद (शीर्ष) निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

डॉ. सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या राज्यात रस्त्यांच्या नोंदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे अधिकारी आणि पद्धती वापरल्या जात होत्या. आता संपूर्ण राज्यात एकच पद्धतीचा अवलंब केला जाईल. यामुळे कामकाजात एकसूत्रता येईल. भूमिअभिलेख विभागानेही नकाशांवर या रस्त्यांच्या नोंदीसाठी स्वतंत्र पद्धत निश्चित केली आहे.

दरम्यान, हा बदल महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील जमिनीच्या मालकी हक्कांशी संबंधित अनेक समस्यांचे निराकरण करेल आणि गावांच्या विकासाला गती देईल अशी अपेक्षा आहे.