Last Updated:
Agriculture News : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध धार्मिक, सामाजिक व खासगी समारंभांमध्ये कृत्रिम फुलांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. या कृत्रिम फुलांमुळे नैसर्गिक फुलांच्या मागणीत मोठी घट झाली असून त्याचा थेट फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे.
मुंबई : राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विविध धार्मिक, सामाजिक व खासगी समारंभांमध्ये कृत्रिम फुलांचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. या कृत्रिम फुलांमुळे नैसर्गिक फुलांच्या मागणीत मोठी घट झाली असून त्याचा थेट फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. या मुद्द्याचा गंभीरपणे विचार करत सोमवारी (7 जुलै) सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी विधानसभेत आवाज उठवला.
या चर्चेची सुरुवात आमदार महेश शिंदे यांच्या लक्षवेधी सूचनेतून झाली. त्यांनी सांगितले की, “लग्नसमारंभ, मंदिरं, हॉटेल्स व विविध उत्सवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम फुलांचा वापर होत आहे. त्यामुळे नैसर्गिक फुलांची बाजारपेठ कोलमडत आहे आणि शेतकरी आर्थिक अडचणीत येत आहेत.” शिंदे यांनी सरकारकडे स्पष्ट मागणी केली की, कृत्रिम फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी आणि नैसर्गिक फुलांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात यावे.
यावेळी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अनुपस्थितीवरून सरकारवर टीका केली. “शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित प्रश्नावर चर्चा होत असताना कृषिमंत्री अनुपस्थित का आहेत? त्यांची हकालपट्टी केली आहे का? भरत गोगावलेच आता कृषिमंत्री झाले आहेत का?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. पटोले यांनी असेही म्हटले की, हा विषय कृषी खात्याचा असल्याने उत्तर कृषिमंत्र्यांनीच द्यायला हवे होते.
या टीकेवर स्पष्टीकरण देताना तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी सांगितले की, “फुलांच्या विषयाशी संबंधित असल्याने हा प्रश्न सकाळीच फलोत्पादन मंत्रालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.” पर्यावरण मंत्री भरत गोगावले यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, “अधिवेशन संपण्यापूर्वी पर्यावरण मंत्री, आमदार व संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे पाऊल उचलले जाईल.”
या चर्चेत आमदार कैलास पाटील, नारायण कुचे आणि इतरांनीही भाग घेत कृत्रिम फुलांवर बंदीची जोरदार मागणी केली. नैसर्गिक फुलांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा वापर बंधनकारक करण्याबाबतही सुचवण्यात आले.
पर्यावरण मंत्री गोगावले यांनी खात्री दिली की, “या विषयावर निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल. सर्व संबंधित पक्षांना या बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल व यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.” त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा मुद्दा गांभीर्याने हाताळण्यात येणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
July 08, 2025 8:33 AM IST
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! अधिवेशन संपण्यापूर्वी सरकार घेणार हा मोठा निर्णय