Last Updated:
Agriculture News : सातबारा उताऱ्यात नावाच्या दुरुस्तीबाबत आता एक मोठा निर्णय घेत भूमी अभिलेख विभागाने 1 ऑगस्ट 2025 पासून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे थांबवले जाणार असल्याचे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे.
मुंबई : सातबारा उताऱ्यात नावाच्या दुरुस्तीबाबत आता एक मोठा निर्णय घेत भूमी अभिलेख विभागाने 1 ऑगस्ट 2025 पासून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारणे थांबवले जाणार असल्याचे काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. यापुढे ही प्रक्रिया फक्त ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून, सातबारा दुरुस्तीत पारदर्शकता आणि फसवणूक रोखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 अंतर्गत कलम 155 नुसार, तलाठी किंवा अन्य महसूल अधिकाऱ्यांच्या नोंदीमध्ये लेखनाच्या चुकांमुळे जर नाव चुकीचे नोंदवले गेले असेल, तर त्याची दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे. यासाठी संबंधित नागरिकांनी अर्ज सादर करावा लागतो आणि आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
हा कायदा फक्त हस्तलिखित नोंदींच्या संगणकीकरणात झालेल्या लेखनातील त्रुटींसाठी लागू होतो. मात्र, फेरफारावरील चुकीच्या नावासाठी याचा वापर करता येत नाही. यामुळे या कलमाचा गैरवापर करून इतरांच्या जमिनीत नाव घालण्याचा प्रकार टाळण्यासाठी आता शासनाने पाऊल उचलले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार,1 ऑगस्टपासून सातबारा दुरुस्तीसाठी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. राज्यातील सर्व तहसीलदार, उपअधीक्षक आणि अधीक्षकांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. “ऑनलाइन अर्जामुळे अर्जाची ट्रॅकिंग, फसवणुकीपासून संरक्षण आणि प्रक्रिया पारदर्शक होणार आहे,” असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय सरकारकडे ऑनलाइन फेरफार आदेशाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, ज्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात ऑनलाइन आदेशांच्या आधारे कोणत्या प्रकारचा फेरफार झाला आहे हेही स्पष्ट सिद्ध करता येईल.
1 ऑगस्ट 2025 नंतर फक्त ऑनलाइन अर्जच स्वीकारले जातील. ज्या नागरिकांनी ऑफलाइन अर्ज केला आहे,तो रद्द केला जाईल आणि दुरुस्ती प्रक्रियेत समाविष्ट केला जाणार नाही. अर्ज करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रे (उदा. ओळखपत्र, जमीन दस्तऐवज) ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक असेल.
कलम 155 फक्त नावात लेखन त्रुटी असल्यास वापरले जाऊ शकते. ही कायदेशीर सुधारणा आहे, जमीन हस्तांतरण किंवा फेरफारासाठी वेगळा कायदेशीर मार्ग अनुसरावा लागतो.
तहसील कार्यालयात किंवा महसूल अधिकाऱ्यांकडे जाऊन ऑफलाइन अर्ज करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो अमान्य केला जाईल.
दरम्यान, या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यांमधील दुरुस्त्या अधिक जलद, पारदर्शक आणि फसवणूकमुक्त होतील. शासनाने डिजिटल प्रक्रियेला चालना देत नागरिकांची प्रक्रिया सोपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेत जागरूक होऊन ऑनलाइन अर्जाची तयारी करणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक ठरणार आहे.
Mumbai,Maharashtra
July 14, 2025 1:10 PM IST
