Property Rules : जमीन, मालमत्तेवरून कुटुंबात होणाऱ्या वादांवर कायदेशीर मार्ग कोणते आहेत? वाचा सविस्तर

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे काय?

वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे ती मालमत्ता जी चार पिढ्यांपासून पुढील पिढ्यांकडे वारशाने जाते. ही मालमत्ता वडील, आजोबा, पणजोबा यांच्याकडून मिळालेली असते आणि कोणत्याही लेखी इच्छापत्राशिवाय पुढील वारसांना मिळते. अशी मालमत्ता सर्व कायदेशीर वारसांचा समान हक्काचा विषय ठरते.

मालमत्तेच्या हक्कासाठी कायदेशीर पर्याय

जर मालमत्तेच्या वाटणीवरून वाद उद्भवला असेल तर न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध आहेत. खालील कायदेशीर पर्याय विचारात घेता येतात.

दिवाणी दावा

भाऊ, बहिणी वा इतर हक्कदार व्यक्तींनी आपला हिस्सा मिळावा म्हणून दिवाणी न्यायालयात “हक्क दाव्याचा दावा”(Partition Suit) दाखल करता येतो. न्यायालय मालमत्ता वाटून देण्याचा आदेश देऊ शकते.

कायदेशीर उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र

कोणत्याही वारसाला मालमत्तेतील हक्क दाखवण्यासाठी तहसील कार्यालयामार्फत कायदेशीर उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते.

वारसा हक्क नोंदणी

मालमत्ता हक्कांतर्गत नाव नोंदवण्यासाठी स्थानिक महसूल कार्यालयात अर्ज करून 7/12 उताऱ्यावर नाव नोंदवता येते. यासाठी सर्व वारसांचा संमतीपत्र आवश्यक असतो.

इच्छापत्र (Will)

जर मालकाने इच्छापत्र (Will) तयार केले असेल, तर त्यानुसार मालमत्तेची विभागणी होते. वकिलामार्फत नोंदणीकृत इच्छापत्र अधिक कायदेशीर बळ देतं. इच्छापत्र नसेल, तर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 किंवा संबंधित धर्माच्या कायद्यानुसार वाटणी होते.

मध्यस्थी आणि लोकअदालतीचा पर्याय

न्यायालयीन प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असते. म्हणूनच मध्यस्थी (Mediation), लोक अदालत, पंचायतीचा निर्णय, हे पर्याय अनेक वेळा वेगवान व सामोपचाराने वाद मिटवू शकतात. विशेषतः ग्रामीण भागात पंच निर्णय स्वीकारले जातात.

महिला वारसांचे हक्क

हिंदू कायद्यानुसार, 2005 नंतरपासून मुली व महिलांनाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क आहे. हे हक्क महिलांनी न्यायालयात दाव्याद्वारे मागू शकतात.