1) प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत कार्यालयात शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा (7 /12) व आठ-अ उतारा काढण्यासाठी मदत मिळते. शेतजमिनीची मालकी, शेतीचा प्रकार, क्षेत्रफळ व इतर तपशील या कागदपत्रांमधून स्पष्ट होतात. शेतकऱ्यांना हे उतारे अनेक वेळा बँक कर्जासाठी, पिक विमा अर्जासाठी किंवा सबसिडी मिळवण्यासाठी आवश्यक असतात.
2) पिक विमा योजनांची माहिती आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया ग्रामपंचायतीतून मोफत केली जाते. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजना अशा योजनांसाठी अर्ज, आधार पडताळणी व नोंदणीची सोय ग्रामपंचायतीत उपलब्ध असते.
3) शेतकऱ्यांना मनरेगा अंतर्गत 100 दिवस रोजगार हमीची नोंदणीही मोफत करता येते. यामुळे शेतीच्या फावल्या काळात कुटुंबाला काम मिळते. त्यासाठी ग्रामसेवक किंवा सरपंच यांच्या माध्यमातून जॉबकार्ड तयार करून दिले जाते.
4) ग्रामपंचायत शेतकऱ्यांना रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्रासाठी शिफारसपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी आधारभूत कागदपत्रांची पडताळणी मोफत करून देते. या सर्व कागदपत्रांमुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होते.
5) शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या विकासासाठी विविध अनुदान योजनांची माहिती व अर्ज प्रक्रियेचे मार्गदर्शन ग्रामपंचायत करते. उदा. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, फळबाग लागवड, गोठा बांधकाम अनुदान आदींसाठी अर्ज मोफत भरता येतो.
6) शौचालय बांधकामासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनुदान योजना ग्रामपंचायत कार्यालयातून चालवली जाते. यासाठी अर्ज व कागदपत्रांची पडताळणी मोफत होते. तसेच तांत्रिक सहाय्यही दिले जाते.
7) शेतकऱ्यांना शेतीच्या जोडधंद्यांसाठी जसे की, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन योजनांची माहिती, प्रशिक्षण व कागदपत्रांची पूर्तता ग्रामपंचायतीतून केली जाते.
8) पाणीपुरवठा योजनांसाठी विहीर व नळजोडणीसाठी ग्रामपंचायत शिफारसपत्र मोफत देते. तसेच वीज जोडणीसाठी आवश्यक दाखले व नकाशेही मोफत मिळतात.
9) शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अनुकूल ठरणारी आणखी एक मोफत सेवा म्हणजे ग्रामसभा व आरक्षण सूचीची माहिती. ग्रामसभेत घेतलेले निर्णय, अनुदान वाटपाच्या यादीची माहिती ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर मोफत लावली जाते.
Mumbai,Maharashtra
June 29, 2025 12:29 PM IST