Last Updated:
MSP Rate : शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2025-26 साठी 2.07 लाख कोटींचा किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निधी मंजूर केला आहे.
मुंबई : शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत केंद्र सरकारने खरीप हंगाम 2025-26 साठी 2.07 लाख कोटींचा किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निधी मंजूर केला आहे. या निर्णयाचा 14 प्रमुख खरीप पिकांना थेट लाभ होणार असून त्यामध्ये भात, मका, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, डाळी, तेलबिया आणि कापूस यांचा समावेश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर किमान 50% नफा मिळण्याची हमी मिळणार आहे. हा निर्णय जाहीर होताच अनेकांच्या मनात एमएसपी म्हणजे काय? तो ठरवला कसा जातो? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
एमएसपी म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे अशी हमी दिलेली किंमत आहे, ज्या दराने सरकार शेतकऱ्यांकडून शेतीमालाची खरेदी करते. बाजारभाव काहीही असो, एमएसपी ही ती किमान किंमत असते जी शेतकऱ्याला नक्कीच मिळते.
उदाहरणार्थ, समजा सरकारने भातासाठी 30 रु एमएसपी निश्चित केला आहे आणि बाजारात त्याच वेळी भात 25 रु मध्ये विकला जात आहे, तरी सरकार शेतकऱ्याकडून 30 रु दरानेच खरेदी करेल. यामुळे बाजारातील चढ-उताराचा शेतकऱ्याला थेट फटका बसत नाही.
एमएसपी ठरवण्याची प्रक्रिया कशी असते?
एमएसपी ठरवण्यासाठी कृषी मूल्य खर्च आयोग (CACP) केंद्र सरकारला शिफारसी करते. या आयोगाकडून पुढील गोष्टींचा सविस्तर अभ्यास केला जातो. जसे की, उत्पादन खर्च (बियाणे, खते, मजुरी, सिंचन, कीटकनाशके इत्यादी) बाजारातील मागणी आणि पुरवठा, बाजारातील सध्याचे दर आणि भविष्यातील संभाव्य स्थिती, देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थिती
तसेच शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चावर किमान 50% नफा मिळावा याची हमी दिली जाते. त्यानंतर राज्य सरकारे, विविध कृषी मंत्रालये, आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांचं मत घेऊन केंद्र सरकार शेवटी खरीप आणि रब्बी हंगामांसाठी एमएसपी निश्चित करते.
दरम्यान या एमएसपीचा थेट फायदा शेतकरी वर्गाला होतो. हमीभाव मिळाल्यामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळते.
Mumbai,Maharashtra
