Agriculture News : शेजाऱ्याने तुमचा शेतात जाण्याचा रस्ता बंद केलाय का? अशा परिस्थितीत काय करायचं?

जर एखादा शेतकरी वापरत असलेला जुना रस्ता कोणीतरी अडवला असेल, तर हा कायदेशीर गुन्हा आहे. अशा वेळी संबंधित शेतकऱ्याने मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906 च्या कलम 5 अंतर्गत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा. अर्जामध्ये खालील माहिती समाविष्ट करणे आवश्यक असते जसे कि,

अडथळा निर्माण करणाऱ्याचे नाव (प्रतिवादी)

जरी एखाद्या शेतकऱ्याकडे रस्ता नसेल, तरी त्याला शेती करण्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम 143 नुसार, तो तहसीलदारांकडे रस्त्यासाठी मागणी करू शकतो. तहसीलदार परिस्थितीचा आढावा घेऊन योग्य ती व्यवस्था करू शकतात.

जर एखादा रस्ता 20 वर्षांहून अधिक काळ सातत्याने वापरात असेल, तर त्या रस्त्यावर वहिवाटीचा कायदेशीर हक्क निर्माण होतो. हे वहिवाट कायदा 1982, कलम 15 नुसार स्पष्ट आहे. जर अशा रस्त्यावर अडथळा आणला गेला, तर प्रभावित शेतकरी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो.

जर कोणी मुद्दाम रस्ता अडवून एखाद्याला जाण्यापासून रोखत असेल, तर हे भारतीय दंड विधान (IPC) कलम 341 अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे अशा प्रकारात संबंधित व्यक्तीविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

अशा गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेत तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, अर्ज, साक्षीपुरावे आणि नकाशा यांची अचूक माहिती आणि सादरीकरण करून शेतकऱ्याने आपला हक्क मिळवू शकतो. शेवटी, शेतीच्या कामात रस्ता हा आधारस्तंभ आहे. योग्य वेळी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांनी आपले हक्क सुरक्षित ठेवावेत, हे काळाची गरज आहे.